सुदूरपश्चिममा अन्योलता जारी, सत्ता लिप्साले राजनीतिक दलहरू विवादको भूमरीमा



डडेल्धुरा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरुबीच हानथाप शुरु भएको छ। चरम सत्ता लिप्साका कारण राजनीतिक दलहरुमा विवाद बढ्दै गएकाले अन्योलता भएको हो ।

केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नयाँ गठबन्धन सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धनको ठूलो दल माओवादी केन्द्र गहिरो आन्तरिक विवादमा फसेको छ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आफू बन्ने भन्दा बढी आफ्नै दलका अर्को सांसदलाई रोक्ने चिन्तामा देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अग्रज पत्रकार मनमोहन स्वाँरले बताउनुभयो।

माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई अर्को समूहका नेता मानबहादुर धामीले बहुमतको आडमा बर्खास्त गरेपछि विवाद बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ सांसद छन्।

सांसदबीच आपसी टकराव बढ्दै गएको देखिए पनि विद्यमान समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य भरतबहादुर धानुक पुकार बताउनुहुन्छ ।

बाह्य रूपमा प्रकट नभए पनि एमालेभित्र पनि आपसी मेलमिलाप नभएको जानकारहरु बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीमा पनि एकले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्था छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको विकल्प खोज्न आन्तरिक गृहकार्य हुन थालेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।

रावलले नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्नुपर्ने बेलामा खासै सक्रियता नदेखाएको एमाले सांसदहरुको गुनासो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित १० सांसद छन्।

सुदूरपश्चिमामा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले नयाँ गठबन्धनमा सम्मानजनक हैसियत नमिलेमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

‘नयाँ गठबन्धनमा हाम्रो सम्मानजनक अवस्था स्वीकार्ने संकेत देखिँदैन। त्यसैले हामी चाँडै नयाँ निर्णयमा पुग्दै छौं’, सोडारीले भन्नुभयो– ‘मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत माग्ने बेला हाम्रो सहयोग रहन सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। नयाँ गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नभए बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद छन्।

हाल एक सिट रिक्त रहेको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद एक छन्।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिए पनि तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा कांग्रेस सांसदमा फरक मत देखिएको छैन।

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीव्र विवादको भूमरीमा फसेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतादेखि सांसदसम्म दुई वटा समूह स्पष्ट ढंगले विभाजित छन् । उनीहरु एक पक्ष अर्कोपक्षप्रति विद्रोहको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

पार्टी संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरी र रेशमपत्नी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच मतभिन्नता यतिसम्म गहिरिएको छ कि नेता कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म एकले अर्काको निर्णयविरुद्ध कदम चालिरहेका छन्। रेशम पक्षधर पाँच सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्। कांग्रेस नेतृत्वकै अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेर बढीभन्दा बढी सांसदलाई मन्त्री बनाउने उनीहरुको तयारी छ।

रञ्जिता केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट समर्थन झिकेर नयाँ सरकार बनाउन सघाउने लाइनमा भएकाले अन्योलता सिर्जना भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण निर्णायक अवस्थामा रहेका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी र राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विकल्प तयार गर्न सकेका छैनन्।

चरम सत्ता लिप्साका कारण नयाँ सत्ता समीकरण सम्बद्ध दलहरु पनि आन्तरिक विवादमा फसेका छन्। दलहरुबीच बढ्दो आन्तरिक विवादले अन्योलता सिर्जना भइरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्