धनगढी।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कम्जोर देखिएपछि पुँजीगत खर्च खस्कँदै गएको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख वासुदेव जोशीले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट प्रगति र विशेष गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चको स्थिति झनै निराशाजनक बनेको हो ।
बजेटको आकार बर्सेनि वृद्धि भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शासकीय क्षमता भने घट्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कुल विनियोजित ३१ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २२ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७० दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो वर्ष ९ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा बजेटको आकार बढाएर ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पु¥याइए तापनि कुल खर्च भने घटेर २० अर्ब ६८ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। यसरी समीक्षा वर्षमा कुल बजेटको ६१ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भई १२ अर्ब ७४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनाकाम थन्किएको छ।
विशेष गरी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनस्तरसँग जोडिने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने पुँजीगत बजेटको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कुल १८ अर्ब ७६ करोड २५ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये १२ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८-८३ मा १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५८ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सक्यो। यसले प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः रहेको र बजेटको ४१ दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा फ्रिज भएको देखाउँछ ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट ओगट्ने मन्त्रालयहरूकै प्रगति खस्किएको छ । प्रदेशको पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ६९ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च गरेकोमा गत वर्ष घटेर ६० दशमलव०५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो मन्त्रालयमा मात्रै गत वर्ष ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च प्रगति ६६ दशमलव ५५ प्रतिशतबाट घटेर ५८ दशमलव ६१ प्रतिशतमा झरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगति ७५ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट घटेर ७१ दशमलव ५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रतिशतमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ।
यसरी बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुनुका पछाडि प्रदेशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार हुने सरकार र मन्त्रीहरूको हेरफेर, तथा नीतिगत निरन्तरताको अभाव प्रमुख जिम्मेवार मानिएका छन्। यसका साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको स्वीकृति बिना बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले गर्दा समयमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन । कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले बजेटमा ५–१० लाखका सयौँ खुद्रे र टुक्रे योजनाहरू समावेश गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया झन्झटिल हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा मात्रै काम गर्ने असारे विकास प्रवृत्तिका कारण रकम भुक्तानी रोकिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
यस विषयमा अर्थशास्त्री शिविहरी मुडभरी बजेट हुनु तर खर्च गर्न नसक्नुलाई शासकीय क्षमताको चरम कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने, पूर्वतयारी बिना बजेट हाल्ने र कर्मचारीलाई उत्तरदायी नबनाउने परिपाटी नसच्चिएसम्म यो रोग हट्न सक्दैन। उहाँले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली र परिणाममा आधारित मूल्यांकन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
त्यस्तै स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि पुष्कर ओझाका अनुसार कागजमा बजेट ठूलो देखिए पनि ग्रामीण सडक, अस्पताल र खानेपानी आयोजनाहरू ढिलासुस्तीका कारण अधुरा नै रहने गरेका छन्। नागरिकहरूले प्रदेश सरकारलाई केवल कार्यकर्ता पाल्ने खुद्रे योजना छाडेर ठूला र रणनीतिक आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास खर्चलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अब सरकारले साउन महिनाभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। ’पूर्वतयारी बिना बजेट छैन’ भन्ने नीति अङ्गीकार गर्दै ५० लाखभन्दा साना टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको माग छ । आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम नगर्नेलाई दण्ड र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्थाका साथै चौमासिक रूपमा कडा अनुगमन र रकमान्तरको व्यवस्था मिलाउन सके मात्रै प्रदेशको बजेट फ्रिज हुने दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया