काठमाडौं ।
कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीचका १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन तयार भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ९ दिने चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको आग्रहमा चिनियाँ पक्ष ती नाकाहरू खोल्न तयार भएको हो। यसअघि नै नेपाल–चीन नाकाहरूमध्ये रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) नाका सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
चीनको भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्कनुभएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘भ्रमणका क्रममा मैले चिनियाँ पक्षसँग ती १४ वटा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न आग्रह गरेँ । चिनियाँ पक्ष यसमा तयार भएको छ।’
उहाँले नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक औद्योगिकीकरण, उत्पादनशीलता वृद्धि र जनशक्ति विकासमा चीनको सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्न आफ्नो चीन भ्रमण सफल भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘यो भ्रमण अघिपछि जस्तो भन्नका लागि मात्रै होइन, साँच्चैको राम्रो भएको छ। नेपाल–चीन आर्थिक करिडोरलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भ्रमणमा नेपाल–तिब्बत–छोङछिङ्ग–सिचुवानबीच विकास करिडोर बनाउने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ। द्विपक्षीय लाभ, आर्थिक सहयोग, व्यापार, पर्यटन र लगानीलगायतका विषयमा अब हामी छिट्टै नै सबै प्रान्तसँग छुट्टाछुट्टै विषयगत कार्यसमूह बनाउँछौं।’
उहाँले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठोस आयोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै जान दुवै पक्ष सहमत भएको पनि बताउनुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणमा भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एउटा संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको जिकिर गर्दै यो भ्रमणमा चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
यद्यपि, कूटनीतिज्ञ तथा नेपाल–चीनसम्बन्धका जानकारहरू भने यो भ्रमणले औचित्य सावित गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले यो भ्रमणमा राजदूतस्तरले गर्ने कामभन्दा बढी काम नभएको भन्दै बिनागृहकार्य र बिनापरामर्श भ्रमणका लागि मात्र भ्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीच विश्वासको चरम संकटलाई उजागर गरेको टिप्पणी गर्दै चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘हाम्रो उपप्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपतिको कुरै छाडौं, प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट नहुनुले चीनले नेपाललाई कति महत्व दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’
नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सन् २००१ मै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको कृषिसम्बन्धी सम्झौता र सहमति त अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्रीको भ्रमणमा सकारात्मक देखिएको भन्ने विषयलाई कसरी विश्वास गर्ने?’
उहाँले यो भ्रमणमा पहिला भइसकेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको खाका कोरिनुपर्नेमा फेरि छलफल मात्रै हुनुले कुनै आस गर्न नसकिने बताउनुभयो।
वरिष्ठ पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारीले यो भ्रमणभन्दा उपप्रधानमन्त्रीले चीनको बोआओ फोरममा उपस्थिति जनाएको भए राम्रो हुने धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘बरु बोआओमा जानुभएको भए त्यहाँ थुप्रै देशका प्रतिनिधिहरूसँग भेट हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो । तर, यो भ्रमणमा त चीनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिलाई महत्व नदिएको जस्तो देखियो।’
यसअघि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी गर्नुभएको प्रेस नोटमा चीन भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउन आफूले गरेको अनुरोधमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ। नेपालले सन् २०१६ देखि नै चिनियाँ पर्यटकहरूलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले नेपालीलाई चीनको प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गराउने प्रयास परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणको एउटा राम्रो कामको रूपमा लिन सकिने जिकिर गर्नुभयो।
यद्यपि, उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको गठनका बारेमा भने संशय व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘यो उहाँ सन् २०११ मा पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरीकै चाहना हो । त्यतिबेला पनि उहाँले चीनसँग यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । अनि त्यतिबेला पनि चीन सकारात्मक थियो । फेरि अहिले पनि सकारात्मक नै देखिएको छ।’
उहाँले यो भ्रमणले थप गृहकार्य गर्ने परिस्थिति मात्र बनाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएको सहमति सम्झौताहरू अघि बढाउन पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । सम्झौताहरू भएको ६–६ वर्षसम्म पनि गृहकार्य नगरी हतारहतारमा भ्रमण गर्नुहुन्न। सम्झौताहरू अघि नबढ्नुमा आफ्नै कमीकमजोरी भए, त्यो हटाउनुप¥यो । विदेशी अवरोध हो भने त्यसलाई पनि हटाउन सक्नुपर्यो । भ्रमणका नाममा भ्रमण मात्र गर्नु राम्रो मानिन्नँ ।’
भ्रमणमा नेपालको काठमाडौं र पोखरा तथा चीनका विभिन्न सहरहरूबीच थप उडान संचालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ। त्यसै गरी काठमाडौं र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको ल्हासाबीच सीधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
प्रेस नोटमा सन् २०१२ मा भएको सम्झौताअनुसार सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख छ।
सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फङसनल ल्याब स्थापनाका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुभएको अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि बताइएको छ।
त्यसै गरी राँगाको सुकुटी, घाँस, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न पनि चिनियाँ पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
अन्तरदेशीय सडक, रेलवे, हवाई उडान, विद्युत् प्रसारण लाइन आदिको विस्तार गरी नेपाल–चीन बीचको कनेक्टिभिटीलाई थप विस्तार गर्न दुवै पक्षले तत्परता देखाएको बताइएको छ।
त्यसै गरी आगामी २८ अप्रिलमा काठमाडौंमा शुरू हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि चीनले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ लाई सफल बनाउन दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूले मिलेर काम गर्ने सहमति पनि भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्ने र दुई देशबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा गत चैत ११ गते चीन भ्रमणमा जानुभएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणका क्रममा सीपीपीसीसीका अध्यक्ष वाङ हुनिङ र चिनियाँ विदेशमन्त्री यीका साथै सिचुवान प्रान्तका गभर्नर हुवाङ्ग छियाङ्ग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हायानसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।