काठमाडौं ।
राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुन्। मुलुक हाँक्ने मुख्य भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउन प्रशासनको मुख्य भूमिका रहन्छ।
त्यसैले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा यी दुवैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकारको रुपमा रहनुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका सबै कर्मचारी निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। तर विडम्बना, हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ बन्न सकेका छैनन्।
सामान्यतया प्रशासन क्षेत्र निष्पक्ष हुनु भनेको राजनीतिकरुपमा निष्पक्ष हुनु हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरुले सही कुराको समर्थन र गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ।
सत्यताप्रतिको प्रतिबद्धता नै निष्पक्षता हो। यसै गरी प्रशासकहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति प्रतिबद्ध हुनु पनि निष्पक्षता हो। प्रशासनले कुनै वाद वा विचारको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन। यी विषयहरु सैद्धान्तिक भए पनि आम कर्मचारी संयन्त्रले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको छैन । बरु यसको ठीक विपरीत देखिने गरेको छ।
अधिकांश प्रशासकहरु सत्य कुराको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन सक्दैनन्। अडान लिनुको साटो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदस्थहरु मन्त्रीको एस म्यान बन्ने गरेका छन्। प्रशासकहरु मन्त्रीको एस म्यान बन्न पुग्दा उनीहरुले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन्। प्रशासनिक संयन्त्रले आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गर्ने गरेका छन्। वास्तवमा प्रशासन स्थायी सरकार हो। त्यसैले यो व्यावसायिक हुन जरुरी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा बुझाइमा समस्या देखिन थालेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनलाई समेत हातमा लिएर आफूखुशी काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहेकाहरुलाई कानुनका पक्ष र आवश्यकताका बारेमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । काले काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने प्रवृत्ति दुवै पक्षले गर्नुहुँदैन।
जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई गलत काम गर्नका लागि दिएका निर्देशनहरु कर्मचारीहरुले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनी पक्ष र आर्थिक अनुशासनका बारेमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको गोप्य मिलेमतोमा गैरकानुनी कामसमेत भएका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
आर्थिक फाइदा हुँदासम्म दुवै पक्षबीच राम्रो साँठगाँठ हुने तर भागवण्डा नमिलेमा मात्रै गलत कामहरु बाहिर आउने गरेको तीतो तथ्य हामीसँग छ। यस्तो प्रवृत्ति गलत हो। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको पारोसमेत बढ्ने गर्छ, जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले चाहेमा धेरै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ। जनतालाई सेवा दिने विषयमा पनि कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर लाग्न सके भने आम जनतामा उनीहरुकै साख बढ्न पुग्छ। त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रमा बसेकाहरुले अब जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक मान्यताको प्रभावमा पर्नुहुँदैन।
त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिँदा वस्तुगत भएर दिनुपर्छ भने राजनीतिक कार्यकारीलाई असल निर्णय गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ अनि त्यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन सशक्तरुपमा गराउनुपर्छ।