काठमाडौं ।
सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरी अपचलन गरेका कारण अहिले दर्जनौँ सहकारीमा जनताको अर्बौं रुपियाँ डुबेको अवस्था छ।
विभिन्न प्रलोभन देखाएर रकम संकलन गरी सहकारी मूल्य मान्यता विपरीत लगानी गर्ने र सञ्चालकले व्यक्तिगत प्रयोजनमा रकम खर्च गर्दा अर्बौं रुपियाँ डुबेको मात्रै छैन देशको अर्थ व्यवस्थामा समस्यासमेत आएको छ।
तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र संकटमा हुँदा अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै दबाबमा पारेको छ। हाल ठूला भनिएका सहकारी नै क्रमशः धराशायी हुँदै जाँदा एकातिर सहकारीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ भने जनताको अर्बौं रुपियाँ डुब्दा आर्थिक संकट पनि बढेको छ।
पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक सद्भाव बिग्रिएको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले सहकारी क्षेत्रमा जनताको कति रुपियाँ डुबेको छ ?, यसको निकास के हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग पनि छैन।
देशभर २५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको तथ्यांक छ। सहकारीलाई स्थानीय तहदेखि सहकारी विभागले अनुगमन तथा नियम गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण सहकारीको एकीकृत तथ्यांक भेट्टाउन समस्या हुँदै आएको छ।
सहकारी दर्तादेखि सञ्चालनसम्ममा रहेको कानुनी छिद्रमार्फत सहकारी सञ्चालकहरूले कारोबार गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। लाखौं जनताको अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसको नियमन गर्ने विधि के हुने, कुन निकायमार्फत गर्ने ? भन्नेजस्ता कानुनी अन्योलता वर्षौंदेखि रहेको छ।
सहकार्य र साझेदारीका माध्यमबाट जनतासम्म सहज र सुलभ तरिकाले वित्तीय पहुँच पु¥याउने र बचतको बानी बसाल्न विभिन्न देशमा सफल भएको सहकारी नेपालमा भने सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण असफल प्रायः भएको छ।
न्यून आय भएका र सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने तथा आवश्यकता हुँदा सहज तरिकाले नगदको व्यवस्थापन गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम हो। अहिले पनि सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विधिअनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या देखिएको छैन।
जुन सहकारी सञ्चालकको नियत खराब छ, अरुको पैसामा रातारात धनी बन्ने सपना देखेको छ, गलत ठाउँमा लगानी गरेको छ, त्यस्ता सहकारीमा मात्रै समस्या आएको देखिन्छ । अन्यथा सिंगो अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभावले केहीलाई असर गरेको हुन सक्छ ।
अहिले सहकारीको समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभावित बनाएको अवस्था छ। विगत केही समयदेखि सहकारी प्रकरणका कारण संघीय संसद् सुचारु हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद् सहकारीको विषयमा आरोप–प्रत्यारोपसमेत भइरहेको छ।
विशेष गरी वर्तमान गृहमन्त्रीलाई सहकारीमाथि रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दा प्रतिपक्ष सो विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्धको तहमा उत्रिएको छ। त्यसो त गृहमन्त्रीले संसदीय समितिहरूमा उक्त आरोपको खण्डन गरिसकेका छन्। तर, हाल सार्वजनिक भएका तथ्य र प्रमाणले गृहमन्त्री उम्किन सक्ने स्थिति छैन।
ती तथ्यहरू कति वास्तविक हुन्, कति अतिरञ्जित भएका छन् । त्यसको निक्र्योल गर्न सकिएको छैन । तथापि, जे–जति विषय उठेका छन्, जति तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, यसबाट गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायराभित्र भने अवश्य आउनुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानीको विषयभन्दा पनि तथ्यको पुस्ट्याइँका निम्ति पनि हुन जरुरी छ।
अनुसन्धानबाट गृहमन्त्री दोषी हुने मात्रै होइन, दोषबाट मुक्त हुने अवस्था पनि सिर्जना हुने भएकाले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय वा न्यायिक छानबिन हुन आवश्यक छ।