काठमाडौं ।
यतिखेर संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथि छलफल जारी छ। विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक बजेट निर्माणको तयारी फरक ढंगबाट अगाडि बढेकाले आगामी बजेटमा सरोकार पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
अहिले नै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षाको तयारी भइरहेको पनि एकातिर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा तथा अर्कोतर्फ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चको पनि विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारमाथि बढ्दै गएको दायित्वका कारण सो अवधिमा सरकारले उठाएको राजस्वको स्रोतबाट खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । जसले गर्दा सरकारलाई झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको स्थिति छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म सरकारले ८ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दा ६ खर्ब ६३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ।
उक्त अवधिमा कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ४५ दशमलव शून्य ७७ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै लक्ष्यको ४५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ। खर्च र आम्दानीको लक्ष्य बराबर हुँदा पनि बजेट घाटा बढी देखिएको छ । यसमा सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको मात्रा न्यून हुँदा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन हुन नसकेको हो । साथै पर्याप्त राजस्व संकलन नहुँदा पनि सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजनलाई संशोधन गरी बजेटको आकार २ खर्ब रुपियाँले घटाएको छ । जसले गर्दा बजेट खर्च र राजस्वको प्रतिशत उस्तै देखिए पनि यथार्थमा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर नै छ। साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले राजस्वबापत ६ खर्ब ३९ अर्ब ४ करोड ६१ लाख अर्थात् ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ।
त्यस्तै अनुदान २७ अर्ब ५ करोड ८० लाख र अन्य आम्दानी २२ अर्ब २ करोड ८८ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । सरकारले यस वर्ष राजस्वबाट १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४ खर्ब ९९ अर्ब ४ करोड ३० रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार आम्दानी नहुने भएपछि सरकारले राजस्वको लक्ष्यलाई संशोधन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको छ । तर, खर्च भने भने २ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै बढेको छ ।
उल्लिखित तथ्यांकको आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै गर्दा जनताका तत्कालीन आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
चुनावका नारा, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने कि अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने छुट्याइयो भने मात्रै वास्तविकरूपमा बजेटको प्राथमिकतालाई सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा फेरि पहिलो त्रैमासमा नै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।