सदनमा फेरियो सवाल जवाफ

काठमाडौं ।

सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रतिनिधिसभामा सांसदका आसनदेखि संसद् र सरकारबीचको सवाल जवाफसमेत फेरिएको छ। फागुन–१४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारप्रति सवाल गर्दै सदन अवरोध गरेको नेकपा एमाले १० दिनपछिको बैठकमा जवाफ दिने र नेपाली कांग्रेस सवाल उठाउने ठाउँमा पुगेपछि सदनमा फरक दृश्य देखिएको हो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसलगायत सत्ता बाहिर बसेका दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरे । ती सांसदहरूको जवाफ गत हप्ता प्रश्न गर्ने एमालेकै सांसदहरूले दिएका छन् ।

१४ फागुनको प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको थियो । विवादास्पद मन्त्रीहरू र प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका विषयको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक शुरू भएलगत्तै नाराबाजी गर्दै आएको थियो । विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गर्नेमा रास्वपा र राप्रपा पनि एमालेको साथमा थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दासमेत नाराबाजी नरोकिएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

पुनः बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले विवादित मन्त्रीबारे अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्दै बैठक फागुन १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । तर, १८ गतेको बैठकसमेत २४ गतेलाई सारिएको थियो । उक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमाले, रास्वपासहितको नयाँ समीकरण गरेपछि एमालेले उठाएका सबै सवाल निस्क्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल विवादास्पद मन्त्रीहरू र प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिनबाट समेत बच्नुभयो । तर, त्यही सदनबाट तत्कालीन सरकारका साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि खरो टिप्प्णी गर्न थालेका छन्। उक्त आलोचना र टिप्पणीहरूको जवाफ एमाले, रास्वपा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दिन भ्याइनभ्याई भएको छ।

बिहीबारको सदनमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जवाफ मागेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

लामिछानेमाथि राहदानी दुरूपयोगमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानबिन गरिरहेको छ। लेखकले उक्त कुराप्रति इंगित गर्दै लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको विषयमा जवाफ माग्नुभएको थियो ।

लेखकले कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा वा प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध हुने गरेको समेत स्मरण गराउनुभयो। त्यस बेला बालकुमारी घटनामा जोडिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, रामग्राम प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा गर्दै एमाले तथा रास्वपाका सांसदले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। अहिले उनीहरूले यो विषयलाई थाती राखेर आफ्नो दलबाट मन्त्री बनेका विवादित र अनुसन्धानको दायरामा रहेका नेताहरूको बचाउमा उत्रिएका छन्।

प्रतिपक्षका कित्तामा बसेकाहरूले भने सरकारको आलोचनामै केन्द्रित छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठगी काण्डमा अनुसन्धान भइरहेकालाई मन्त्री बनाएर चोख्याउन खोजिएको बताउनुभयो।

बैठकमा उहाँले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूको इतिहासबारे ख्याल नराखी जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्नुभयो। सहकारीको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएकालाई सहकारीमन्त्री बनाउन व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका अध्यक्ष केसीले सहकारी पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् भनेर सरकारलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो।