भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? कसले गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार विशेष गरी दुई पक्षमा हुन्छ, एउटा सरकारी स्रोत साधन जहाँ छ, त्यो स्रोत साधनको परिचालन गर्दा र स्रोत साधनको उपयोग गर्दा तलमाथि गरी भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना रहन्छ । अर्को चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्दा मोलाहिजा तथा अतिरिक्त लाभको इच्छा गर्ने, ढिलासुस्ती गरेर त्यसपछि लाभ लिने तथा त्यहाँ प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ ।जस्तैः विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनु, ट्रायलमा फेल भएकालाई लाइसेन्स दिनु अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो । राज्यको तहबाट दिने सेवा प्रवाह र केन्द्रमा भ्रष्टाचार बढी छ । कार्यकारी अधिकार जोसँग रहन्छ त्यही ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । स्रोत साधन जसले परिचालन गर्छ त्यसैले बढी भ्रष्टाचार गर्छ । त्यही ठाउँमा भ्रष्टाचरको बढी सम्भावना रहन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा संघीय शासन प्रणाली आइसकेपछि तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् । राज्यशक्ति र स्रोतको बाडफाँट तीनवटै सरकारमा भइरहेको छ । त्यसैले यी तीनवटै सरकारका विभिन्न निकायमा उस्तै रूपमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहन्छ । राज्यले लिनुपर्ने राजस्वमा तलमाथि गरेर अथवा राज्यको तर्फबाट गर्ने खर्चलाई अपव्यय अर्थात जथाभवी खर्च गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
जनतालाई सेवा सुुविधा दिने क्रममा अनावश्यक दुःख दिएर भ्रष्टाचार हुने गर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार कसले गर्दो रहेछ? कहाँ हुने रहेछ ? भनेर विश्लेषण गर्दा तीनवटै तहमा जो जो अधिकारमा छन् तिनीहरूबाटै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । केन्द्रको सिंहदबारदेखि स्थानीय तहको वडा कार्यालयसम्ममा नै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूले आ आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई नैतिकता र इमान्दारीतामा राख्दै लोभलालच नगरीजनताप्रति जिम्मेवार भएर तोकिएको जिम्मेवारीअनुसारको काम सही किसिमले गर्न सके भने भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ ।
त्यसैले सुशासन कायम गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी र व्यक्तिहरूको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुन्छ । तर, विडम्वना जसलाई हामीले जिम्मेवारी दियांै, जसलाई विश्वास गर्यौं, उनीहरूबाटै नै जिम्मेवारीअनुसारको काम इमान्दारीतापूर्वक हुन सकेको छैन । जनताबाट चुनिएका राजनीतिक नेतृत्व र राज्यबाट छानिएका प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले आ–आफ्नो भूमिकालाई विर्र्र्सिएर लोभलालचमा फस्दा, अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यशक्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यी दुवै पक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका छन् ।
सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न तत्तत् निकायका पदाधिकारीले ऐन नियम कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर, त्यो भनेको हामीले कल्पना गरेको आदर्श अवस्था हो ।राज्यले जिम्मेवारी दिएका माथिदेखि तलसम्मका सबै मानिसहरूलेत्यसरी नियम कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले नै बढी भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने सोचाइहरू पनि व्यापक छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव हुने विषय होइन । दण्डात्मक कारबाही गर्ने अख्तियारजस्तो एउटा निकायले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । ती सबै सरकारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न साध्य पनि छैन । आयोगले गर्ने कामकारबाही भनेको मुख्य मुख्य गलत प्रवृत्तिलाई छानेर मुद्दा दायर गर्ने हो । अन्य प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक कार्य त छँदैछ । तर, यसमा सबै पक्षको सामूहिक सहयोग र सहकार्य जरुरी रहन्छ ।
आयोगको दण्डात्मक कारबाहीमा मात्रै भर परेर भ्रष्टाचार रोकिने होइन मुख्य रूपमा कार्यकारीमा रहनेहरूले नै आफ्नो जिम्मेवारी कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य रूपमा तिनवटै सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो केन्द्रीय तहमा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना मन्त्री र मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ,सातवटै प्रदेशका सरकारले तथा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।अझै मुख्य कुरा त राजनीतिक दलले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन सक्छ । तीनवटै सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदमा राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरू चुनिएर आएका हुन् ।
आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सुशासनमैत्री बनाउने , सदाचारी बनाउने र भ्रष्टाचार गरेमा ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने काम दलहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो शुद्धीकरण राजनीतिक दलमा हुन जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलको मूख्य एजेन्डा नै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलको हाइकमान्डले चाहेमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेका सरकारी निकायहरू सजिलै सुशासनयुक्त बन्न सक्छ । दलको हाइकमान्डले त्यसरी जिम्मेवारी लिएर पार्टीबाटै सरकारमा गएकाहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार गरेमा तत्काल कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास भयो भने अधिकार र कार्यकारीमा रहेका यी सबै मानिसहरू सच्चिन्छन् । त्यसैले तीनवटै तहमा राजनीतिक दलले आमूल शुद्धीकरण गर्न सके भने सुशासन कायम हुन खासै कठिन छैन । अतः सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल एजेन्डामा आफूलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा आएकाहरूले खराब कर्म गरेमा अर्को निर्वाचनमा जनताले हराउनेछन् भनेर बस्नु हुँदैन ।विवेकशील मतदाताहरू सबै ठाउँमा छैनन् ।
हाम्रा जनतामा त्यो खालको जनचेतनाको विकास हुनै सकेको छैन ।त्यसैले, आफ्नो पार्टीबाट विभिन्न सरकारको नेतृत्व गर्न गएकाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने गरी सबै राजनीतिक दलले विशेष अभियान र नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । यसरी राजनीतिक नेतृत्व नैतिकता र इमान्दारीतामा बस्न सकेमा कर्मचारीतन्त्र पनि स्वतः नैतिक र इमान्दार बन्न बाध्य हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेको कुनै कामकारबाही एक्लै गर्नै सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठुलो शुद्धीकरण यहाको राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा नै हुनुपर्छ ।
सबै राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डा नै सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बनाउन सके भने ती एजेन्डा तीनवटै सरकारको साझा एजेन्डा बन्न पुग्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनिए पनि त्यसको प्रयोग त राजनीतिक दलमार्फत् नै हुने गरेको छ । अतः राजनीतिक दल नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य मियो बन्न सक्नुपर्छ । उसले विभिन्न अनुशासन कमिटीहरू बनाएर सरकारमा गएका पदाधिकारीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न लगाउनुपर्छ । यसरी राजनीतिक दलले यो अभियान सञ्चालन गर्न सकेभने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका शासक तथा पदाधिकारीहरू, प्रशासन संयन्त्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता ओभरसाइट एजेन्सीहरूसमेत मिलेर सुशासन कायम गर्ने अभियानमा होमिन सकेमा मात्रै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ ।