काठमाडौं ।
आधुनिक मलेसियाका सूत्रधार महाथिर मोहम्मद र विकसित सिंगापुरका पिता ली क्यान युले आ–आफ्नो देशलाई विकासको मार्गमा हिँडाउन दुवै सबै खाले माफिया र तस्करलाई परास्त गर्न सफल भएका थिए। उनीहरु नैतिकवान् र इमानदार थिए।
उनीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी विकास र सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए र सोहीअनुसार अघि बढ्न सफल पनि भए। यसका साथै उनीहरुले माफिया र तस्करको घेराबाट देशको शासकीय पद्धतिलाई मुक्त राख्न सके।
त्यसैले त आज मलेसिया र सिंगापुर अत्यन्तै विकसित राष्ट्रका रुपमा रहन सफल भएका छन्। दुवै देशका जनताले महाथिर र ली क्वानलाई चीरपर्यन्त सम्झिरहेका छन्।
सधैं भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने नेताहरुको मन्त्रले जनता वाक्क भइसके। नेताहरु आफैं शासन सत्तामा छन् अनि आफैं भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ भन्छन्। भ्रष्टाचार रोक्ने आखिर कसले ? आमजनताको प्रश्न हो यो।
दिनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर घण्टौंसम्म भाषण दिने तर रात परेपछि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा आफैं लिप्त हुने प्रवृत्ति यहाँका अधिकांश नेतामा देखिँदै आएको छ।
पछिल्ला ठूला घटनाका रुपमा आएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन तस्करी प्रकरणमा तस्करहरुसँग राजनीतिक नेतृत्वसमेत सँगै मुछिएको पाइयो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त पूर्व दुई मन्त्री र एक सचिव नै माफियासँगै जेल परे । भलै पछि एक मन्त्री अदालत प्रयोग गरी छुट्न सफल भए।
त्यस्तै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि केही नेताहरु र प्रशासकको नाम आए पनि उनीहरुलाई जोगाइयो। हिजो ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि कैयांै शासक प्रशासकहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पुष्टि भइसकेको छ।
हाम्रा अधिकांश नेता शासक र प्रशासनमा रहेका प्रशासक माफियासँगको संगतले भ्रष्ट भइरहेका छन्। माफियाहरु आफ्ना हरेक प्रकारका शक्ति प्रयोग गरेर सत्तालाई कठपुतली बनाउन चाहन्छन्।
शासकहरुलाई खरिद बिक्री गरेर आफ्नो वशमा पार्न चाहन्छन्। अहिले उनीहरुको चाहना पूरा भइरहेको छ । त्यसैले त विगतदेखि हालसम्म ब्रिफकेसको चर्चा निकै चल्ने गरेको छ। राजकीय पदमा पुग्न तथा ठूलाठूला नियुक्ति हत्याउन ब्रिफकेसको प्रयोग हुने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ माफिया र बिचौलियाहरु सँगै मिलेमतो गरी सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा विभिन्न खाले जाली तमसुकहरु बनिरहेका छन्।
त्यस्ता तमसुक बनाउने कार्यको नेतृत्व राजनीतिबाट आएका शासकहरुले गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्ने काम प्रशासकहरुले गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै बदमासी र फट्याइँ गर्दै जाँदा पनि त्यसमा कर्मचारीले होस्टेमा हैंसै गर्दै आइरहेका छन् । यो रोग आज मात्रै होइन, हिजो पनि थियो।
त्यसैले त प्रशासन संयन्त्र पनि जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन पंगू र अविश्वसनीय बन्दै आइरहेको छ । आजका दिनमा कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक हावी भइरहेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै गैरकानुनी र खराब काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई हवस् हजुर भन्दै कानुनका लुप होल खोज्दै त्यस्तो गलत कार्य सम्पन्न गराइदिने प्रशासकहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्। प्रशासन क्षेत्रको महत्वपूर्ण निकायमा हुने सरुवा बिचौलिया र माफियाकै रुचिअनुसार हुने गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व बीचमा खराब साँठगाँठ भयो भने मुलुक वर्षौंसम्म विकास, प्रगति र समृद्धिमा पछि पर्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै नेपाल बन्न पुगेको छ।
हाम्रा शासक प्रशासकहरुले कैयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन्। तर उनीहरुको भन्ने एक र गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण मुलुक र यहाँको सबैजसो सरकारी संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारले मक्किँदै आएको छ।
तीनवटै सरकारका प्रायःजसो सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन्। ती निकायमा रहने अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन्। कसरी हुन्छ धन कमाउनेमा नै उनीहरु लिप्त छन्।
आमजनताका गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई उनीहरुले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन।
प्रायःजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको छ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो। जादुको छडी सरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न पनि सकिँदैन। किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन्।