काठमाडौं ।
सरकारले फिल्म (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराएकी हुन्।
सरकारको स्वीकृतिसँगै फिल्म विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ।
विधेयकको विषयमा माघ ४ गते चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो।
बोर्डले फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा फिल्मकर्मीसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको थियो।
बोर्डले प्राप्त गरेका राय सुझावका आधारमा तयार भएको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानेछ। सो मस्यौदालाई सञ्चारले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा जानेछ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि संसद् पठाउनुअघिको स्वीकृतिको लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा जानेछ।
यसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफल हनेछ। त्यहा“ स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा दर्ता हुन्छ।
विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ। संसदबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो ऐन बन्छ र कानुनको रूप लिन्छ।
बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ फिल्म ऐन पारित गराउन फिल्मकर्मीले धेरै वर्षदेखि गरेको प्रयास सफलताको चरणमा प्रवेश गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे।