काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिव तथा नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २५ करोड रुपियाँको अस्वाभाविक लागतमा पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले सो अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव तथा हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जय शर्मालगायत नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसै गरी केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारका अनुसार केन्द्रका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाइएकाले अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका उल्लिखित व्यक्तिहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही तथा बद्नियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ हानि नोक्सानी गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । साथै, अख्तियारले सो रकम निजहरूबाट असुलउपर गर्नसमेत माग दाबी गरेको छ ।