चीन भ्रमणको समीक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकटका व्यक्तिहरुले भ्रमण निकै फलदायी भएको टिप्पणी गरेका छन् तर अर्का थरी व्यक्तिले भने जुन उद्देश्यका साथ भ्रमण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् । भ्रमण कस्तो हुनुपर्ने थियो भन्दा पनि भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको समझदारीबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ बुँदे समझदारीका विषयमा छलफल हुन जरुरी देखिन्छ । दुई मुलुकबीच भएको समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन ? यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ यस किसिमका बहस वा छलफल नै भएको पाइँदैन ।

नेपाल र चीनबीच भएको समझदारी हेर्दा नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो भएको पाइँदैन । भ्रमणका क्रममा केही समझदारी गर्नुपर्ने नै भएकाले गरेको जस्तो देखिन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै अघि बढेको छिमेकी मुलुकबाट नेपालले मनग्य फाइदा लिनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको देखिँदैन । भू–राजनीतिक हिसाबले पनि नेपाल अहिले चर्चामा रहेकाले नेपालले यसको फाइदा लिनुपर्ने थियो तर हाम्रा शासकहरु मुलुक बनाउने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने र सत्ताका लागि आशिर्वाद लिने काममा व्यस्त रहनुले मुलुकले चाहेको सुविधा छिमेकी मुलुकसँग लिन सकेको देखिँदैन । चीनले चाहना गरेका परियोजनाका बारेमा नेपालले महत्व नदिएपछि उसले नेपाल र नेपालीका लागि भन्दा आफ्नो चासो रहेको तिब्बतको मामलामा नेपालबाट खोजेको ग्यारेन्टी प्राप्त गरेपछि अन्य विषयलाई तपसिलको विषय बनाएको चर्चा अहिले बजारभरि सुन्न पाइन्छ ।

नेपालले कुनै पनि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उतारचढावभन्दा पनि समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेको पाइँदैन । नेपालको परराष्ट्र नीति जुन सरकार आए पनि एउटै हुनुपर्ने हो तर यहाँ सरकार फेरिनासाथ परराष्ट्र नीति पनि फेरिने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन असर मुलुकलाई परेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकले छिमेकी दुई मुलुकसँग मनग्य फाइदा लिनुपर्ने थियो, त्यो भएको पाइँदैन । जे होस्, चीनबाट यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था र आउँदा दिनमा चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगका बारेमा सरकारले जनस्तरमा जानकारी गराउनुपर्छ । चीनले गरेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएर त्यसलाई नेपालमा अवलम्बन गर्नेतर्फ समेत राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।