राहत रकम पालिकाको खातामा

रौतहट ।

 क्षतिपूर्ति बापत निकासा भएको रकम स्थानीय तहले वितरण नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन् । गत वर्ष बेमौसमी वर्षाले क्षति बेहोरेका किसानको लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समिति मार्फत १८ वटै पालिकाका झन्डै नौ हजार किसान लाई राहत प्रदान गर्न सात करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि उक्त रकम पालिकाले आफ्नै खातामा राहत रकम थन्काउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् ।

 सो रकम वितरण नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको नाममा बेरुजु देखाएको छ । किसानले पाउनु पर्ने रकम समयमै वितरण नगर्दा नेपाल सरकारकै नाममा रकम फिर्ता हुने भएको छ । पालिकाले सो रकम वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग जानकारीको अभिलेख छैन । नेपाल सरकार मंन्त्रिपरिषदको मिति ०७८ मंसिर २ को निर्णय अनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड सहित रकम पठाए पनि पालिकाको बेवास्ता कारण किसानले पाउनु पर्ने रकम पाउन नसकेको हो ।

 तीन बिगाहा भन्दा बढी  जग्गा भएको किसान लाई ठूला  किसान, दश कट्ठा बढी जमिन र तीन बिगाहा जमिन भएको किसान लाई मध्यम किसान, दश कट्ठा सम्म जग्ग्गा भएको किसानलाई साना किसानको मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रकम निकासा भएको थियो । ०७८ असोज ३१ गते देखि कार्तिक ३ गते सम्म बेमौसमी वर्षाले किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो ।

०७८ असाढ १६ गते देबाही गोनाही नगरपालिकामा ३० लाख ८१ हजार, गढीमाई नगरपालिकामा ४१ लाख ४ हजार, चन्द्रपुर नगरपालिकामा १ लाख ४१ हजार, माधवनारायण नगरपािलकामा ६६ लाख ५२ हजार, राजपुर नगरपालिकामा ३२ लाख ७३ हजार, कटहरिया नगरपालिकामा ७० लाख ८१ हजार, वृन्दावन नगरपालिकामा १९ लाख ८७ हजार, यमुनामाई गाउँपालिकामा ५८ लाख ५१ हजार, मौलापुर नगरपालिकामा ६० लाख ११ हजार, गरुडा नगरपालिकामा १२ लाख ९ हजार, गौर नगरपालिकाममा २३ लाख ६३ हजार, दुर्गाभगबती गाउँपालिकामा ५७ लाख ७४ हजार, परोहा नगरपालिकामा ३९ लख ८६ हजार, बौधिमाई नगरपालिकामा ३१ लाख ५१ हजार, ईशनाथ नगरपालिकामा २२ लाख ४८ हजार, राजदेबी नगरपालिकामा ४५ लाख ७४ हजार, फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा २५ लाख ८१ हजार, गुजरा नगरपालिकामा ४९ लाख ७ हजार रकम जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले पठाए पनि उक्त राहत रकम वितरण नगरी स्थानीय तहले आफ्नै खातामा थन्काएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले स्थानीय तह लाई रकम वितरण गरेको भए भरपाई वा वितरण हुन नसकेको कारण सहित रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले सो को समेत बेवास्ता गरेका छन्  । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले पालिकाको तथ्याकको आधारमा रकम पठाए पनि पालिकाले राहत रकम वितरण गरेको अभिलेख पठाउन नसकेको बताए ।