–आधिकारिक कर्मचारी संघ मौन
–माओवादी र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी आन्दोलित
–त्रिविद्वारा समिति गठन
–समितिको निर्णयपछि मात्र धारणा राख्ने संघको भनाइ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीको अतिरिक्त सेवासुविधा कटौती गरेपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपियाँँ कटौती गरेपछि आर्थिक अवस्था धराशयी बनेको भन्दै त्रिविले कर्मचारीको अतिरिक्त सेवाबापतको उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको हो ।
अधिकांश विभाग, डीन कार्यालय, संस्थान र क्याम्पसले अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा करोडांै रुपियाँ खर्च गरेपछि त्रिविले अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको हो । अतिरिक्त सुविधा दिन आवश्यक पर्ने कर्मचारीको लिस्टमा काम गरिररहेका सबै कर्मचारीले सो सुविधा लिएपछि त्रिविको कार्यकारीले सो भत्ता कटौती गरेको हो ।
‘हामीले अतिरिक्तबाहेक अन्य सबै सेवा उपलब्ध गराएका छौं’ –त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालले भन्नुभयो । उहाँले त्रिविलाई धराशयी हुनबाट बचाउन अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले गएको आवमा बढेको तलब बराबर करिब २ अर्ब रुपियाँ नदिएका कारण समस्या भयो, यो वर्ष डेढ अर्ब कम रकम उपलब्ध गराउँदा आर्थिक रूपमा थप धराशयी हुने भएर पनि अतिरिक्त सेवा कटौती गरेका हौं ।’
त्रिविले चालु आवमा करिब १३ अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको थियो, सरकारले ११ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष चक्र कार्कीले अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्नु उचित निर्णय हो भन्नुभयो । त्रिविले यस विषयमा अध्ययन गर्न व्यवस्थापन संकायका प्राडा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सदस्यमा प्राडा हरिप्रसाद अधिकारी, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रशासन प्रमुख बिर्ख मोक्तान रहनुभएको छ ।
सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारी संघका अध्यक्ष कार्कीले सबै विषय अध्ययन गरेपछि मात्र आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । हाल माओवादी र कांग्रेस निकट कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको संघले नैतिक रूपमा समर्थन मात्र गरेको बताउनुभयो । अति आवश्यक पर्ने पोखराका पृथ्वीनारायण र त्रिचन्द्रजस्ता कलेजमा सिफ्टमा काम गर्र्ने कर्मचारीका लागि अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउँदा समस्या नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्य क्याम्पसमा के गर्ने भन्ने विषयमा त्रिवि र क्याम्पस प्रशासन र कर्मचारी संघको इकाइले अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । असार २६ गते बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २१७२ अनुसार कर्मचारीको अतिरिक्त सेवासुुविधा कटौती गरेको उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत खर्च कटौती गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि कार्यकारी परिषद्को बैठकले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
त्रिविको उक्त निर्णयपछि करिब ७ हजार कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधा कटौती भएको छ । साउन महिनादेखि लागू हुने गरी तलब सुविधाबाहेक पाउने अतिरिक्त भत्तालगायतका सुविधा कटौती गरिएको रजिस्ट्रार प्राडा. दाहालको भनाइ छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार हाललाई दुई घण्टा काम रोक कार्यक्रम चलाएका छन् । अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । त्रिविमा १६ हजार ६२ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ७ हजार ३ सय मात्र छन् ।
उनीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, पेन डाउन गर्नेजस्ता कार्यक्रम गर्दै गरेका छन् ।
झन्डै दुई महिनादेखि तालाबन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि ताला खोल्ने विषयमा एक महिनायता औपचारिक रूपमा वार्ता हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पीडित संघर्ष समितिले असार ७ गते त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा शिवलाल भुसााल र रजिस्ट्रार पेशल दाहालको कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका थिए । समितिले असार ७ गते गरेको तालाबन्दी खोल्ने कसैले आँट गरेको छैन । यसअघि विभिन्न निकायले लगाएको ताला त्रिवि प्रशासनले प्रहरी प्रयोग गरी फुटाउने गरेको थियो ।
‘तालाबन्दीपछि त्रिवि र समितिबीच करिब ५ पटक वार्ता हुँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन । त्रिविले त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । एक महिना भयो औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन’ –संघर्ष समितिका संयोजक देव महर्जनले भन्नुभयो ।
संघर्ष समितिले २०७२ असार २२ गते तत्कालीन उपकुलपति प्राडा हीराबहादुर महर्जन र पदाधिकारीबिच भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक देव महर्जनले सम्झौता भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि माग पूरा गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अब सहमति भए त्रिविमा कहिल्यै पनि तालाबन्दी नगर्ने गरी सम्झौता गर्नेछौं’ –महर्जनको भनाइ थियो ।