भद्रपुर । ठेकेदार कम्पनीले भण्डारण गरेको अनुमानित २ करोड मूल्य बराबरको ढुङ्गागिट्टी नगरपालिकाले बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ठेकेदारले जम्मा गरेको नदीजन्य सामग्री झापा मेचीनगर नगरपालिकाले जफत गरेर आम्दानी देखाउनुपर्नेमा उल्टै बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।
नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने भण्डारण (स्टक) गरेको ढुङ्गागिट्टीलाई गैरकानुनी रूपमा ठेकेदारका पक्षमा निर्णय गरी नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर १ करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपियाँ बराबरको ढुङ्गागिट्टी ठेकेदार कम्पनीलाई बिक्री गर्न अनुमति दिनुभएको हो । लिलाम नगरेपछि उक्त भण्डारणबाट नगरपालिकालाई ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९० रुपियाँ नगरको राजस्व जम्मा भएको छ । मेचीनगरमा ठेकेदारहरूले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिराखेको ३३ लाख २९ हजार ६ सय २४ क्युफिट ढुङ्गागिट्टीलाई कानुनविपरीत स्टक प्रमाणित गरिदिएर नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त परिमाणको ढुङ्गागिट्टीको मूल्य प्रति क्यूफिटको ६ रुपियाँका दरले १ करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपियाँ १६ पैसा रकम हुन आउँछ । कानुनबमोजिम यो पूरै रकम नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने हो तर, नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने पत्र दिएपछि नगरपालिकालाई १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपियाँ राजस्व घाटा लागेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार प्रति क्युफिटको मूल्य ६ रुपियाँ निर्धारण गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले ठेकेदारले स्टक राखेको नदीजन्य सामग्रीको मूल्य प्रति क्युमिटरको ५ रुपियाँ मात्रै राखेर नगरपालिकाको राजस्वमा करोडौं रकम घाटा पु¥याएको देखिन आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरिएको स्टक गरिएको ढुङ्गागिट्टी जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा अवैध रूपमा भण्डारण गरेको नदीजन्य सामग्रीलाई नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेर ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्न बाटो खुला गरेको देखिएको हो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ५ मा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्तमा नदी किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मेचीनगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा भण्डारण (स्टक) गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै स्टक प्रमाणित गरिएको देखिन आएको छ । अवैध सामग्रीलाई वैध बनाउन गरिएको नगरकार्यपालिकाको निर्णय नै गैरकानुनी भएको खुल्न आएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ठेकेदारले भण्डारण गरिराखेको ढुङ्गागिट्टी जफत गर्नुपर्नेमा उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गैरकानुनी रूपमा स्टक प्रमाणित गरेर नगरपालिकालाई करोडौंको राजस्व घाटा पु¥याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको मेचीनगरको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९ साउन १६ र भदौ २८ गतेको निर्णयमा ठेकेदार कम्पनीहरू कञ्चन निर्माण सेवा र पूर्वेली निर्माण सेवाले भण्डार गरेको नदीजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणित गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्टक प्रमाणितको पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कुनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नगरप्रमुख बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई स्टक प्रमाणितको पत्र दिइएको थियो ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनको पत्रमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनन तर नगरप्रमुख बुढाथोकीले नगरपालिकालाई १ करोड ९५ लाखभन्दा बढी रकम नगरपालिकाको राजस्व घाटा लगाएर ठेकेदारको पक्षमा कार्यपालिकाको निर्णय गराई पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले २०७९ असोज महिनामा पूर्वेली निर्माण सेवा र कन्चन निर्माण सेवालाई स्टक रहेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न पत्र दिएका थिए ।
यता मेचीनगरले गत आर्थिक वर्षमा खोला ठेक्का लगाउँदा कानुनी मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कानुनबमोजिम अनुगमन गरी प्रतिवेदन नगर्ने, दैनिक अभिलेख तेरिज प्रमाणित गरी नराख्ने तथा मापदण्डका प्रावधान उल्लेख नगरी सम्झौता गर्ने ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ठेक्का सम्झौता भएको सबै नदीहरूको भण्डारण जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ठेकेदार कम्पनीले स्टक गरेरे राखेको ढुङ्गागिट्टीलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्टोक प्रमाणित गरेर राजश्व असुली गरी बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
निर्माण कार्य जारी राख्न ढुङ्गागिट्टी आवश्यकता भएकाले स्टोक प्रमाणित गरी बिक्री गर्न दिने निर्णय भएको जवाफ दिनुभयो । महालेखाको आदेशले मात्रै नगरपालिका नचल्ने भन्दै ठेक्का लगाएको रकमका आधारमा प्रति घनमिटरको राजस्व निर्धारण गरी त्यहीअनुसार रकम जम्मा गर्न लगाएर ठेकेदारले स्टक गरेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न दिएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो । ठेक्का लगाइसकेको सामग्री उनीहरूले भण्डारण गरेपछि त्यो पुनः खोलामा नै लैजान भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । भण्डारण गरिएको सामग्रीको प्रमाणित गर्ने चलन पूर्वजनप्रतिनिधिले नगरेको पाइएकाले भण्डारण सामग्री वैध र अवैध छुट्टाउन सहज हुने भएकाले प्रक्रियामा ल्याउने काम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।