–सबैभन्दा बढी विकृति भौतिकका ठेक्कामा
–अख्तियारले सचेत पार्दा पनि भएन सुधार
–बद्मासी गर्नेलाई कारबाहीको साटो पुरस्कार
–प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किए धेरै प्रतिवेदनहरू
काठमाडौं । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बद्मासी हुँदा पनि बद्मासी हुनेमाथि अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नै प्रत्येक वर्ष विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा बद्मासी भएको निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको छ । सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका ठेक्कामा देखिएका विकृति रोक्न खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ठेक्का प्रक्रियालाई बढी विकृत बनाइरहेको पाइएको छ । सरकारले निश्चित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै पटकपटक ठेक्काको समय थप गरी पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्राविधिकहरूले वर्षेनी दर्जनौं ठेक्काहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आइरहेका छन् । सो क्रममा प्राविधिकहरूले अधिकांश आयोजनाहरूले गुणस्तरहीन काम गरेको र केन्द्रबाट त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा बद्मासी हुने क्रम झनै बढेको निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा बद्मासी बढेकाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रले वार्षिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसरी केन्द्रले बु्झाएको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले दराजमा थन्क्याउने गरेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठेक्का प्रक्रियामा विकृति बढिरहेको बताइएको छ ।
केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विकास आयोजनाहरू र ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले पनि आयोजना र ठेक्कामा चरम अनियमितता र बद्मासी रहेको औंल्याएको थियो । अख्तियारले त्यति बेला सञ्चालन भइरहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाबारे छानबिन गनुपर्ने ठहरसहित सरकारलाई पत्र लेख्दै सचेत पारेको थियो । अख्तियारको सो पत्रपछि सरकारका कतिपय निकायले ठेक्का आयोजनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका थिएनन् । जसका कारण अहिले पनि कैयौं ठेक्काहरू रुग्ण अवस्थामा छन् ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी बद्मासी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा देखिने गरेको छ । ती आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितीकरण योजना (क्यूएपी) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको, ती आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, आयोजना सम्पन्न गर्न प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, पुल महाशाखाबाट पुल आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन नसकेको, काम नै नसक्दै पहिला नै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएकाले बद्मासी बढ्दै गएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ । यस्तै समस्या अन्य मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा पनि रहेको छ ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार आयोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका र अनुगमन गर्न नसकेका अन्य मन्त्रालयहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । यसै गरी विकास कार्यक्रम र परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय रहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
सर्तकता केन्द्रले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौं आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गर्दै आएको छ । आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा राष्ट्रिय सतर्कताले गर्दै आइरहेको प्राविधिक परीक्षणको संख्या पनि वर्षेनी घटिरहेको छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार प्राविधिक परीक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला वर्षमा व्यापक रूपमा बजेट कटौती गरेकाले प्राविधिक परीक्षणमा थप समस्या पर्दै आइरहेको छ । सतर्कता केन्द्रले देशभरका विभिन्न ठेक्का तथा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दा नियमअनुसार काम नभई अनियमितता हुने गरेको बढी देखिने गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रका प्राविधिकहरूले प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएका अनियमितता तथा बद्मासीका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराउने गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।