काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा एकै दिन ४१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको भुक्तानी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी गर्ने दिन आइतबारमात्रै ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो । महालेखाले आइतबार राति १२ बजेपछि सरकारको सबै भुक्तानी रोकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सरकारले भुक्तानी रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
आइतबारसम्म कुल बजेट ७६ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा असार २४ गते १३ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । जबकि अघिल्लो दिनसम्म १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । सरकारले अघिल्लो दिनमा चालू ९ खर्ब ८३ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपियाँ खर्च गरेकोमा आइतबार १० खर्ब १ अर्ब ८२ करोड ४४ लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । एक दिनमा चालू खर्चतर्फ १८ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ अघिल्लो दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ५४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार २ खर्ब १० अर्ब ४ करोड ५७ लाख रुपियाँ खर्च पु¥याएको छ । जसमा एकै दिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपियाँ गरेको छ । सरकारले एकै दिन ३२ करोड रुपियाँको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८४ दशमलव ६७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र ५५ दशमलव २२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन ७० दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको राजस्वले चालू खर्च धान्न नै नसक्ने स्थितिमा पु¥याएको छ । आइतबारसम्म सरकारले ९ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड १० लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ६४ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप राजस्व संकलन हुने भए पनि लक्ष्य भने नपुग्ने स्पष्ट छ ।
सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्चको मात्रै जोहो भएको छ । विकास र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बजेट घाटा देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी र चालू खर्च बराबरजस्तै देखिँदै आएको छ । सरकारले एक साता अर्थात् असार मसान्तसम्म राजस्व संकलनलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार २४ गतेसम्म लक्ष्यको ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ७५ अर्ब ७ करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्रै कर आम्दानी भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
आइतबारसम्म गैरकर आम्दानीबाट ८५ अर्ब ९ करोड ५८ लाख अर्थात् ७८ दशमलव ९६ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपियाँ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३८ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
सरकारको कुल आम्दानी : ९ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड १० लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ६४.१४ प्रतिशत
कर : ८ खर्ब ७ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख अर्थात् ६२.३४ प्रतिशत
गैरकर : ८५ अर्ब ९ करोड ५८ लाख अर्थात् ७८.९६ प्रतिशत
अनुदान : ४ अर्ब ८० करोड २० लाख अर्थात् ८.६६ प्रतिशत
अन्य : ३८ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपियाँ
कुल खर्च : १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपियाँ अर्थात् ७६.६४ प्रतिशत
चालू खर्च : १० खर्ब १ अर्ब ८२ करोड ४४ लाख अर्थात् ८४.६७ प्रतिशत
पुँजीगत : २ खर्ब १० अर्ब ४ करोड ५७ लाख अर्थात् ५५.२२ प्रतिशत
वित्तीय व्यवस्थापन : १ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड ८० लाख अर्थात् ७०.७५ प्रतिशत