काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी निर्माण गरेका ठूला सरकारी भवनलाई कारबाही गर्ने भएको छ । महानगरको निशानामा पहिलो चरणमा चार निकाय परेका छन् ।
कामपाको टोली राजधानीमा निर्माणाधीन सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास भए वा नभएको अनुगमन गर्न पुग्दा अधिकांश सरकारी निकायले नक्सा पास नगरेको खुलेको थियो । लामो समयदेखि नक्साविपरीत निर्माण भएका भवनको नक्सा पास गर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कामपाको आग्रहलाई अटेर गरेर नक्सा पास नगरी भव्य भवन निर्माण गरेका चार निकायलाई ती भवनको नक्सा पास गर्न पत्राचार गरेको छ । कामपा शहरी व्यवस्थापन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित मुख्यालय र थापाथलीको निर्माणाधीन भवन, नेपाल टेलिकमको सुन्धारा र बबरमहलको भवन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका थापाथलीस्थित कार्यालय भवन र सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
पटकपटक नक्सा पास गर्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि कामपाले पत्राचार गरेको हो । उपत्यकामा मुख्यालय रहेका अधिकांश सरकारी निकायले नक्सा पास नगरेको गुनासो वर्षौंदेखि आउने गरेको थियो । राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वर्षौंदेखि सो विषयलाई बेवास्ता गरेपछि महानगर फेरि पत्र पठाउने कि नपठाउने, पुनः पत्रचार गर्ने कि नगर्ने विषयमा दोधारमा रहेको महानगरले चार निकायलाई पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा नक्सा पास नगरी नयाँ भवन निर्माण भएको देखिएकाले सूचनालाई आधार मानेर तत्काल प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि जेठ २ गते पठाएको पत्रको बेवास्ता गरेपछि कामपाले शुक्रबार पुनः पत्राचार गरेको हो । सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले ती निकायलाई भवन निर्माणसम्बन्धी नियम पालना गरेको प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले पत्राचार गरेका छौं, तोकेको समयमा प्रमाण पेस नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं’ –शाक्यको भनाइ छ । कामपाले मापदण्डविपरीत बनेका र नक्सा पास नगरेका भवनको बारेमा अनुगमन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा ती निकायलाई पत्रात्रार गरेको हो ।
कामपाले सिनामंगलको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनसमेत अनियमित भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाफमा नक्सा पास गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको आरोप लगाउँदै कामपाका मेयर साहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मापदण्डअनुसार भवन निर्माण भए पनि नक्सा पास नगरे भवन निर्माण गरेका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिका भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउन महानगरले पहिलोपटक गत वर्ष भदौ २३ गते ९० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । यसबाट करिब ७ हजार निवेदन दर्ता भए । तीमध्ये १ हजार ७ सय बढी नक्सा स्वीकृत भइसकेका थिए ।
तैपनि सरकारी निकायले अटेर गरेर नक्सापास नगरेपछि कामपा एक्सनमा गएको हो । कामपाले नक्सा पास नगरी नियमविपरीत भवन निर्माण गर्ने निकायलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रचलित भवनसम्बन्धी मापदण्ड, भवनसंहिता, कार्यविधि र महानगरको निर्णयबमोजिम कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
विभागीय प्रमुख शाक्य भन्नुहुन्छ– ‘कामपाले नियम खोजिरहेको छ, तोकेको समयमा कागजात पेस नगरे कडा कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ कामपाले सिस्टममा नभएका दर्जनौं सरकारी निकायका भवनको नक्सा पास भए वा नभएको विषयमा अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।