काठमाडौं।
सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सरकारी पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजी गरिएको बताएका छन्।
सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिने उनले बताए।