सुगम भित्रको दुर्गम गाउँ

राज्यको उपेक्षामा कैलालीको बाजुरगडा, वर्षौंदेखि जनता काकाकुल 



धनगढी ।

छविलाल साउँद वि.स २०५१ सालमा बसाइ सर्नुभयो। उहाँ त्यसबेला कैलालीको तत्कालीन निङ्गाली गाउँ विकास समितिबाट सर्नुभएको थियो। त्यसबेला साउँद सहजता खोज्दै आफूसहित परिवार नै चुरे गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर ४ को बाजुरगडा सरेको अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। तर, सहजताको खोजीमा बाजुरगडा सर्नुभएका साउँदले झन् जटिलता झेल्नुपरेको दुखेसो पोख्नुभयो। साउँदले बाजुरगडा ३० वर्षदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो पोख्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘३० सालअघि यो ठाउँमा बस्ती बसेको सुन्न पाइन्छ। म पनि ५१ सालतिर सरेर आएको हुँ। त्यो बेलादेखि जस्ताको त्यस्तै छ। केही परिवर्तन भएन। देशमा ठूला आन्दोलन, परिवर्तन भए भनिन्छ। तर, हाम्रा लागि कहिल्यै केही भएन।’

सो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि सरकारले खानेपानी, सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा प्रत्याभूत गराउन नसकेको र आफूहरुलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको महसुस भएको उहाँको जिकिर छ।
यस्तै अर्का स्थानीय अगुवा हेम विष्टले पनि बाजुरगडामा खानेपानी र सिँचाई लगायतको टट्कारो समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँ करिब ६५ घरपरिवार जति छौँ। वर्षौँदेखि  हामीले खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छौँ। हाम्रो यहाँ पानीका लागि सानो मुहान मल्लोभावर भन्ने ठाउँमा छ। तर, त्यो पनि सुक्ने अवस्थामा छ। त्यो पानी पिउन हामीले एक परिवारले कम्तीमा ५ दिन पालो पर्खनुपर्ने हुन्छ।’

स्थानीयका अनुसार बाजुरगडामा खानेपानीको लागि वैकल्पिक प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसका लागि स्थानीयहरुले मुहान ( मल्लोभावर) मा ठूलो किसिमको ड्रम राखेका छन्। त्यो ड्रमजस्तै सबैका घरघरमा पनि ड्रमहरु राखिएका छन्। मुहान र घरहरका ड्रमलाई पाइपमार्फत जोडिएको छ। मुहानको ड्रममा पानी सञ्चित गरेर एक दिन ड्रम खोल्ने र त्यो दिन एक घरपरिवारले करिब ५ दिनका लागि पानी भण्डारण गर्ने पालो लगाइएको छ। एक परिवारले कम्तीमा ५ दिनको फरकमा मात्रै खानेपानी उपभोग गर्न पाइरहेको स्थानीयको भनाई छ। तर, त्यो पनि दीर्घकालीन समाधान नभएर जुगाड बनेको बताइन्छ।
चुरेको बाजुरगडा र गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ वारिपारि पर्छन्। बीचमा हाटखोली नदीले सिमाना छुटट्याइएको छ। बाजुरगडाबाट पारीपट्टी पर्ने गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को क्षेत्रमा भने पानी प्रशस्तै छ। त्यहाँ सिचाईँको पनि व्यवस्था छ। शिक्षा, स्वास्थ्य पनि राम्रै किसिमले विस्तार भइरहेको देखिन्छ। तर, बाजुरगडाका स्थानीयहरु भने पारी हेर्दै एउटै देश र प्रदेशभित्रको विभेद र बाध्यतालाई देखेर चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाहरुँ भन्नुहुन्छ, ‘पारी हेरेर वारिको तिर्सना मेटिन्न। राज्य र भौगोलिक विकटताले हामीहरु ठगिएका छौँ। अब राज्यले यहाँका जनताको लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।’ सो बस्तीमा प्रशस्त जग्गा, जमिन भएपनि यहाँका नागरिकलाई ३ महिनासम्म पनि खान नपुग्ने अवस्था छ। सिचाईँको समस्या हुँदा उक्त संकट आएको स्थानीय बसन्ती साउँदले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ जग्गा, जमिन प्रशस्त छ तर सिँचाई र पानीको अभावले खडेरीजस्तै अवस्था छ। हाम्रो यहाँ विभिन्न मुलहरु भएपनि खानेपानी पिउन पाएका छैनौं, बर्खामा फोहोर पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। हामीले त मानव अधिकार, मौलिक हकको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैेनौं। यस क्षेत्रमा बस्ने पनि नेपाली नागरिक हुन् भनेर सरोकारवालाको ध्यान जावस्।’
उक्त बस्तीमा पानीसँगै विद्युत्, पुलपुलेसा, पक्की बाटो, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको समेत अभाव छ। सो बस्तीका बालबालिका पढ्नलाई गोदावरी ४ को पारिपट्टिको बस्ती जाने गर्दछन्। त्यहाँ भने १२ कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुल छ।

भूगोल पनि उस्तै कठिन

चुरे ४ को बाजुरगडामा भौतिक पूर्वाधार अभाव मात्रै होइन, भौगोलिक बनावट पनि उस्तै कठिन लाग्दो छ। बाजुरगडाबाट एउटा सिफारिस ल्याउन आफ्नै वडा कार्यालयसम्म पुग्न पनि कम्तीमा ६ हजार खर्च लाग्ने गरेको सो वडाका सदस्य प्रेमप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले २ स्थानीय तह पार गरेर पालिका र वडा कार्यालय पुगिने कठिनाइ रहेको सुनाउनुभयो।
‘गर्भा भन्ने क्षेत्रमा हाम्रो वडा कार्यालय छ। त्यहाँ पुग्नै (हिँडेर) १ दिन समय लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नै वडामा जान पनि यस्तो सास्ती छ। पालिका जाँदा उस्तै समस्या हुन्छ, गाडीमा गए गोदावरी नगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत रहेको अत्तरिया हुँदै जानुपर्ने हुन्छ।’

जहिल्यै हुन्छन् योजना माग हुँदैनन् पूरा

बाजुरगडामा खानेपानी ल्याउन र अन्य सेवासुविधा प्रत्याभूत गराउने भन्ने ध्येयले टोलकै एक संघर्ष समिति समेत बनाइएको छ। २ वर्षअघि परिवर्तनका लागि युवा समूह (याक नेपाल) नामक संस्थाले सहजीकरण गरेर उक्त समिति बनाएको थियो। सो समिति र याक नेपाल अहिले पनि क्रियाशील रुपमा उक्त क्षेत्रको विकासका लागि लागिरहेका छन्। तर, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबाट आफूहरुले अपेक्षित सहयोग र बजेट नपाएको स्थानीयहरुको गुनासो छ। संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका हेम विष्टले आफू लगायत याक नेपालको टिमले संयुक्त रुपमा स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म धाउँदा समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। उहाँले  सरकारसमक्ष आफूहरुले सिचाइ, खानेपानी वारिपारि जोड्ने पुल, बिजुली लगायतको पटकपटक माग गदाए पनि वेवास्ता गरिएको सुनाउनुभयो।  ३० वर्षअघि देखि सो बस्ती अहिलेसम्म आएर आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित बनेको उहाँको भनाइ छ। त्यहाँका स्थानीहरु स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत अत्तरिया, धनगढी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। उक्त क्षेत्रमा पर्याप्त जमिन भएर पनि पानी नहुँदा उब्जनी नहुने र युवाहरुले भारत गएर ज्यालादारी गर्दै परिवार पाल्ने गर्नुभएको छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले सोचिदिन स्थानीयहरुले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्दछ। यहाँबाट संघीय सांसदको रुपमा वीरबहादुर बलायर तथा प्रदेशमा दीर्घ सोडारी सांसद हुनुहुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्