कामै नगरी कर्मचारीले लिए १० करोड ४७ लाख : ऐनविपरीत सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्तमा

सचिव सहसचिवको सरुवामा नै मनोमानी


–महालेखाले उठायो प्रश्न
–सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कर्मचारी अभाव
–प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्न सकेन
–प्रशासन सुधार्न चाहँदैन राजनीतिक नेतृत्व

काठमाडौं । सरकारले सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीले हाजिर गर्ने र कामै नगरी त्यसै घर फर्केरै १० करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम सकाएका हुन् । यद्यपि, सो रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको हो । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न बहानामा सयौं कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती कर्मचारीले कामै नगरी १० करोड ४७ लाख बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसरी अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम गर्दैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ घ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३४ ग मा अतिरिक्तसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोही ऐनको दफा १८ ख मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका कैयौँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखे पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयलहरूले अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई जिम्मेवारी नदिँदा ऐन नियमावली उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्न नहुने र अन्य मन्त्रालयलाई पनि सोहीअनुसार गराउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रालय आफंैले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

कतिसम्म भने सबैभन्दा ठूलो तालुक निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सचिव स्तरका कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो भने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । तर यी दुवै निकाय संवेदनशील बन्न नसक्दा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।

प्रशासनमा कामचोर प्रवृत्तिसमेत मौलाउन थालेको छ । कैयौँ कर्मचारी कार्यालयको काममा न्यून समय दिने र बाहिरी तथा अतिरिक्त काममा बढी समय दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताइएको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनताको संस्कृति पनि मौलाउँदो छ । जतिसुकै गल्ती र अनियमितता गरे पनि माथिल्लो तहबाट मातहतका कर्मचारीमाथि खासै कारबाही नहुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, असल आचरण देखाउन नसक्ने र अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था भए पनि सोअनुसारको कारबाही खासै हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासन संयन्त्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसरी अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या बढ्दा सेवा प्रवाहसमेत कमजोर हुँदै गइरहेको बताइएको छ । सेवा प्रवाह बढी हुने कार्यालयमा कर्मचारी अपुग हुने तर केन्द्रका कतिपय मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सयौंको संख्यामा कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा रहँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन सुधारमा खासै ध्यान नदिँदा पनि प्रशासनमा सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको पाइन्छ । प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वबाट ठाडो हस्तक्षेप हुने र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्दा पनि कर्मचारी संयन्त्र दिनानुुदिन कमजोर हँुदै गइरहेको बताइन्छ ।

सचिव सहसचिवको सरुवामा नै मनोमानी

सरकारका विभिन्न निकायले कर्मचारी सरुवामा मनोमानी गरिरहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव, सहसचिवको सरुवामा नै बढी मनोमानी र चलखेल हुने क्रम बढेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले मंगलबार गरेको ४४ जना सहसचिवको सरुवामा समेत व्यापक चलखेल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा सरुवा गरिएकाले अधिकांश सरुवा विवादित हँुदै आइरहेको छ । यस्तै, सचिव सरुवा गर्दा समेत हचुवाका आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तर मन्त्रालयस्तरको सरुवामा बढी चलखेल भइरहेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा आर्थिक चलखेल नै भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले दाबी गरे । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा कुनै पनि मापदण्ड नबनाई नियमित नै भइरहेकाले स्थानीय तहमा सरुवा आतंक मच्चिएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।