मन्थली नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ– हरिप्रसाद चापागाईं । जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेकाले यहाँ चुनौती र अवसर पनि धेरै छन् । प्रस्तुत छ, पालिका केन्द्रित रहेर उहाँसँग जिल्ला संवाददाता डोरशंकर बरुवालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
मन्थलीले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
मन्थली नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन र १४ वटै वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहको छ । त्यसबाहेक पालिकाअन्तर्गतका २५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष ९० प्रतिशत योजनाको सम्झौता गरिसकेका छौं । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाको भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । सडक तथा वडा कार्यालयको भवन जस्ता ठेक्कामार्फत हुने कामको पनि रनिङ बिल गइसकेको छ ।
पालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
लिजा र फ्बमा हामीले राम्रो नम्बर प्राप्त गरेका छौं । ९० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले बढी फोकस गरेका छौं । मन्थली अस्पतालमा फिजियो, दन्त सेवा सेवा विस्तार गरेका छौं । शिक्षाक्षेत्रका लागि १४ वटै वडाका शिक्षकलाई राखेर अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेका छौं । मन्थली पर्यटनको लिंक क्षेत्र भएकाले यसलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । स्थानीय व्यवसायी तथा रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर बजार क्षेत्रको सरसफाइमा बढी ध्यान दिने र न्यूनतम मूल्य कायम गरी पर्यटनमैत्री व्यवहार गर्ने योजना बनाएका छौं । अहिले पर्यटनको सिजन पनि हो त्यस कारण व्यवसायी, एयरलायन्सका प्रतिनिधि र सरोकारवालासहित राखेर कार्यक्रम गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?
यस विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु संवेदनशील नै भएको पाएको छु । कुनै पनि काम एक्लैले गरेर सम्भव छैन, टिमवर्कमा हुनुपर्छ । वडा तथा नगरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेलमै काम भइरहेको छ । सबै आ–आफ्ना नगरको विकासमा लागिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । सबैले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने हो । जनप्रतिनिधि नेतृत्व र कर्मचारी भनेको काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । यहाँका जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न सहज छ ।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता कतिको पाउनुभएको छ ?
काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय स्थानीय तहमा २० प्रतिशत बजेट दिँदा उहाँहरुले थप ८० प्रतिशत काम गरेको अनुभव पनि छ मसँग । १० देखि १५ प्रतिशतचाँहि विकासका काम जनसहभागिता गराउने÷हुने भन्ने चलन नै छ । कतिपय अवस्थामा त्यो देखिन्न, कागजमा हुन्छ तर फिल्डमा जाँदा देखिन्न । यस कारण विकास निर्माणमा जनसहभागिता न्यून छ । यही अवस्थामा सहभागिता जुटाउन अलि समस्या नै छ । हाम्रा जनता सबै सम्पन्न छैनन् । धेरै जनताको जिविका अहिले पनि दैनिक ज्यालादारीबाट चलेको छ । जनप्रतिनिधि पनि यो कुरामा अलि लचिलो हुनुहुन्छ ।
मन्थलीमा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ?
यहाँ पहिलेदेखिकै बेरुजु देखिन्छ । हामीले कतिपय बेरुजु श्रम परीक्षणमार्फत घटाउन सफल भएका छौं । म आएपछि करिब १ करोड बेरुजु घटाउन सफल भएका छौं । स्थानीयको आवश्यताको आधारमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर गएर पनि काम गर्नुपरेको छ । त्यस्तो आवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर भए पनि काम गरिएको छ । तर, महालेखा परीक्षकले त्यो काम गर्ने तरिका संघीय कानुनअनुसार छैन भनेर बेरुजु देखाएको पनि छ । बेरुजु आएकामध्ये धेरै चाहिँ सैद्धान्तिक बेरुजु छन् । असूलउपर गर्नू भनिएका बेरुजुचाहिँ असलमा बेरुजु हुन् भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐनमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भएको निकाय भनेको छ । यस अर्थ पनि हाम्रो समन्वय र सहकार्य हुन्छ । कतिपय अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । तर पनि हामीले अहिलेसम्म परिपत्रमार्फत भए पनि संघ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरेका छौं । तर, कानुनीरूपमा जति हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयहरु यकिन गरेर कानुन बनेको भए अन्योलता अलि कम हुन्थ्यो ।
कतिपय योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन भएका हुन्छन् । त्यस्ता योजनाको सीधा सम्पर्क उतै हुन्छ । तर, त्यसको सोझो सम्पर्क स्थानीय तहसँग छ । कतिपय योजनाका बारेमा गुनासो पनि हामीलाई नै आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा हामी आफैं संघ र प्रदेशमा पुगेर सम्बन्धित निकायलाई घचघचाएका छौं ।
हाल तपाईंको स्थानीय तहले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या के छन् ?
प्रमुख समस्या नीतिगत नै छ । स्थानीय तह बनेको ६ वर्ष भयो तर स्थानीय तहको अधिकार के–के हुन् भन्ने अझै प्रस्ट छैन । जस्तै सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । कहिलेकाहीं केही काम गरौं भन्दा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । त्यस्तै, आर्को जनशक्तिको अभाव छ । कामको भारी स्थानीय तहले र स्रोत र साधनको भारी संघ र प्रदेशले बोकेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा बढी आयस्रोत भएको हाम्रो स्थानीय तह हो । तर, अन्तरिक आयले केही काम गर्न सकिने स्थिति छैन । हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ३ करोडजति राजस्व संकलन गर्छौं । यति बजेटले के काम गर्ने ?
मन्थलीलाई देशभरमा चिनिने बनाउन के योजना ल्याउनुभएको छ ?
हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक भएकाले कृषि उत्पादन नै हाम्रो प्रथामिकतामा छ । हाम्रो नगरपालिकाको ४, १३ र १४ वडामा अमिलो जातका फलफूल (जुनार, सुन्तुला) हुन्छन् । यसैलाई प्रत्साहन गर्नेछौं । हाम्रो नगरमा थानापति महदेवको मन्दिर छ । यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालकाका कार्यक्रम बनाएका छौं ।
स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न चाहिँ के गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न दरभन्दा दायरको वृद्धि गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आय भनेको व्यवसाय कर, घर बहाल कर, गिटी–बालुवा जस्ता कर हो । स्थानीय तहको करको दिगो स्रोत भनेकै पर्यटन हो । यसका लागि नगरभित्र पर्यटनमैत्री संरचना बनाइरहेका छौं ।
प्रतिक्रिया