सत्ता समीकरणको नवीन भाष्य

अरुले जिते भने माननीय मात्र हुने हो, मैले जिते प्रधानमन्त्री हुने हो नि !’ गत मंसिर ४ गतेको आमचुनावको केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्रकारले सोधेको ‘यो निर्वाचनमा सागर ढकालजस्तो युवाले तपाईंलाई चुनौती दिँदै छन्, तपाईंले नै जित्नुपर्छ भन्ने के छ ?’ भन्ने प्रश्नको प्रत्युत्तरमा देउवाबाट आएको जवाफको अंश हो यो ।
‘मंसिर ४ एमाले सरकार’ नेकपा एमालेको चुनावी नारा थियो । मंसिर ४ अघि उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५० सदस्यसहित एमाले सत्तामा जाने उद्घोष नै गरेका थिए ।

त्यस्तै आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नभएको बताए पनि ‘परिआए पछि नहट्ने’ भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मत मागेका थिए । आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए नेपाली कांग्रेसका महासचिव गगन थापाले पनि । ‘अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ’ भनेर सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि मत माग्दै थिए । नियतिले भने उनलाई राष्ट्रपति बनायो ।

हाम्रा राजनीतिक दलको मुख्य अभिप्सा सत्ताप्राप्ति मात्र हो भन्नका लागि यी अभिव्यक्ति नै काफी छन् । यद्यपि राजनीति सबै नीतिभन्दा उपल्लो नीति हो र यसले लय समातेमा अन्य नीतिहरु स्वतः लयमा आउँछन् । हरेकले सत्तामा गएर जनताको काम गर्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर राजनीतिको अभिष्ट सधैँ सत्तामात्र हुँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षले मात्र जनताको आवाज सदनदेखि सडकसम्म मुखरित गर्न सक्छ । यस अर्थमा अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताप्राप्ति र प्रतिकूल अवस्थामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । सत्तामात्र कुनै पनि राजनीतिक दलकोे अभिष्ट नहुनुपर्ने हो ।

कारण छैन

गत पुसमा गठन भएको पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ साताअघि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लियो । निर्वाचनपूर्व सबै दलले सरकार बनाउने उद्घोष गरे पनि मत परिणामले कुनै पनि दललाई एकल सरकार बनाउने जनादेश दिएन । नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट ल्याए पनि एकल सरकार बनाउन सक्ने गरी परिणाम आएन । प्रत्यक्षतर्फको सिटलाई प्राविधिक पक्ष मान्दा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मत नै वास्तविक राजनीतिक दलले पाएको मत हो । राजनीतिक दलको लोकप्रियतालाई यसै मतले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यसरी हेर्दा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएर ठूलो दल नेकपा एमाले बन्यो । एमालेकै पहलमा तेस्रो राजनीतिक दल नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा अन्य दलहरुसमेत मिलाएर मिलिजुली सरकार बने पनि राष्ट्रपति चुनावका कारण यो गठबन्धन टिक्न सकेन ।
दुई महिनाअघि किन प्रचण्ड सरकारलाई एमालेले समर्थन ग¥यो र अहिले सरकारले के अक्षम्य गल्ती ग¥यो अनि समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर न एमालेसँग छ, न त दुई महिनाअघि किन एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाइयो र अहिले एमालेले के बिगार ग¥यो र समीकरण फेर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ उति बेलाको सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादीसँग नै छ ।

हामीकहाँ सिद्धान्त, नीति र आर्दशविनाका सत्तारोहणको रहर र सत्ता टिकाउको अभ्यास विगत दुई दशकदेखि नै अविच्छिन्नरुपमा चलिरहेको छ । बरु समयक्रमसँगै तिनीहरुमा नवीन भाष्य रचिएको भने छ । यी क्रियाकलापले हाम्रो राजनीति घृणित खेलका रुपमा चित्रित भएको छ । वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘पहिलो दलले सरकार बनाउनुपर्ने, उसले नसके दोस्रोले बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा तेस्रो दलले अग्रसरता लिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । यसरी केसीजस्ता पाका राजनीतिज्ञले बुुझ्न नसकेको सत्ता समीकरणको नवीन भाष्य अरु कसले बुुझ्ने ?

दुई साताअघि यो सरकारले पुनः विश्वासको मत पाएको छ । अघिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन पहल गरेन तर एमालेको पहलमा बनेको सरकारलाई उसले विश्वासको मत दियो । आफ्नो पहलमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको झोकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कतै कांग्रेसले ढोक्सा थापेको त होइन ? तर यो ढोक्सामा माछा पर्नेवाला छैन भनी प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाटै व्यंग्य गरेका थिए । उता सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि नेपाली कांग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी नै भएको नवीन भाष्य सिर्जना ग¥यो । सरकारलाई समर्थन गर्ने, विश्वासको मतसमेत दिने दल कसरी प्रमुख प्रतिपक्षी हुन्छ भन्ने विवाद संसद् सचिवालयमा चल्दै गर्दा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधाका लागि निवेदन नै दियो । उता आफैँले बनाएको पूर्ववर्ती सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर नेकपा एमाले सरकारबाट अलग्गियो । लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम नै राखी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट स्व–खुशी बाहिरिने तर यही सरकारलाई विश्वासको मत पुनः दिने उक्त पार्टीको अलौकिक निर्णय किन र केका लागि थियो ? समयक्रममा यसको पनि जवाफ आउँदै गर्ला । अहिलेलाई भने पुनः सत्तारोहणको अभीप्सालाई उक्त पार्टीका क्रियाकलापहरु अर्को ढोक्सा साबित हुने त होइनन् भन्नलाई हिच्किचाउनुपर्ने देखिँदैन ।

संविधानको हेक्का रहोस्

आगामी दिनमा जसरी पनि सत्तामा जानै पर्ने र सत्ता टिकाउनका खाँतिर जे पनि गर्नै पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । सत्ता समीकरणका लागि जुनसुकै कुवाको पानी पनि चल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलले यस तथ्यको ख्याल गरेर राम्रै गरेको छ । अनावश्यकरुपमा उपप्रधानमन्त्रीको प्रावधान पनि हटाउन जरुरी छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले पहिलो सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः सानो र स्थिर सरकारको कल्पना गरिएको हुँदा त्यसलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने दायित्व अब सरकारमा जाने दलहरुको नै हो । तर स–साना दलहरु मिलाएर सरकार बनाउने र ती दलहरुमध्ये कुनै पनि दलले कुनै पनि समयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन । न सरकार बनाउन कारण चाहिने, न सरकार ढाल्न कारण चाहिने । यो प्रवृत्तिले गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना भने एकादेशको कथा बन्ने नै भयो । यो अवस्थाका कारण सरकार बारम्बार संकटमा पर्ने र विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वास राख्न नपाइने र २ वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव पास भई नयाँ सरकार बने पनि यो सरकार नयाँ नै हुन्छ । यसलाई पनि २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लान नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण ५ वर्षे अवधिमा बढीमा २ वटा सरकारको मात्र कल्पना यो संविधानले गरेको भए पनि बहुदल मिश्रित सरकारका कारण संविधानको यो व्यवस्था कायम राख्न मुस्किल देखिन्छ । इटलीका प्रथम राजनीतिक विचारक निकोलो मेकियावलीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि राज्यको संविधानलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझ कठिन छ ।’ सरकार निर्माण र विग्रहका सवालमा आजको हाम्रो अवस्था यस्तै छ ।

विचारको मिलन खै ?

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामीबीच नमिलेको विचार नै हो भनेका थिए । त्यति बेलाका सत्ता गठबन्धनका महत्वपूर्ण घटक एमालेले विगतमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानतः जायज र आवश्यक थियो भनेर आफूले गरेको विघटनविरुद्ध अन्य दलहरुको आक्रामक व्यवहारको बचाउ गरेको थियो । अर्को सत्ताको सहयात्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इतिहास भैसकेको राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको प्रसंग उठाएर सरकारलाई विवादमा पार्ने चेष्टा गरेको थियो । यसका विरुद्ध प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरण सोध्नु नपरोस् समेत भनेका थिए । तर के अहिले विचार मिल्नेहरु वा साझा विचारका सहयात्रीहरुको मात्र गठबन्धन छ त ? यो अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो ।

कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक दलको साझा राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ । परराष्ट्र मामिला, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अर्थनीति र शासकीय स्वरुपका बारेमा अपरिवर्तनीय राष्ट्रनीति हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति आ–आफ्ना हुन सक्छन् । तिनैलाई देखाएर मत माग्ने हो । तर नवगठित सरकारसामु यी विषयहरु राष्ट्रिय एजेन्डा बनेर आएनन् । प्रतिपक्षी भन्ने दलले पनि राष्ट्रिय एजेन्डा यिनलाई बनाऊँ भनेर सुुझाउन सकेको छैन । आज पनि साझा एजेन्डामा बहस हुँदैन, बरु व्यक्तिगत स्तरमा झरेर एक–अर्काप्रति गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप नै बढी हुने गर्छ । परस्पर विरोधी शासन सत्ताको वकालत गर्नेहरुबीच तालमेल हुने मुलुकमा विचारको मिलन सम्भव हुँदैन भन्ने देखियो । यदि यी दलसँग राज्य व्यवस्थाका बारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग कांग्रेस र माओवादीको तथा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेको राप्रपासँग गणतन्त्रका पक्षमा आफूलाई अघि बढाएको एमालेबीच चुनावी तालमेल हुने नै थिएन । सरकार निर्माण त झन् परको कुरा भयो । यो अवस्था सिद्धान्तहीन राजनीतिको पराकाष्ठा र सत्तारोहणका नवीन भाष्यहरु नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।