काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस गरिएको रिट दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालका अनुसार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको मुद्दा दर्ता भएको र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले दायर गरेको मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले गत शुक्रबार सो रिटको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश दिएअनुरूप सो रिट दर्ता भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि सो रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।
प्रचण्डले तीन वर्षअघि एक समारोहमा बोल्नुभएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सो रिट दायर गरिएको थियो । वि.सं. २०७६ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले माघीको अवसरमा राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो– ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हँुदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा÷नराम्रा कामको म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर, नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
सो कथनलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाललगायतलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ रिटमा भनिएको छ । निवेदकद्वयले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल बारको असन्तुष्टि
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असन्तुष्टि जनाएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि संविधानअनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान भनिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी भएकोमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्रात्रिकारमा विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।