काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ । सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार ताकेता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन खर्च बुझाउँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विवरण पेस गर्दा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायत विषय शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनुपर्नेछ ।
उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विवरण पेस गर्दा दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको भए सोसमेत र दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्न आयोगले भनेको निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेस गर्न गत मंसिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप कतिपय उम्मेदवार र दलले खर्च विवरण पेस गर्न थालेको जनाउँदै प्रवक्ता पौडेलले कतिले ढिलाइ गरिरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी आयोगले पुनः ताकेता गरेको बताउनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो । त्यसै गरी समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख र प्रदेशसभातर्फ १ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएमा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद वा आयोगले तोक्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम बराबरको जरिवाना तथा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दलले खर्च विवरण नबुझाएमा सो दलको प्रतिसमानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रतिउम्मेदवारको २ लाखका दरले हुने रकमसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारले जरिवानाको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नभएका कारण स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन नसकेको गुनासो आएकोलाई ध्यानमा राखेर यसपटक आयोगले सो व्यवस्थाबारे पटकपटक स्मरण गराउँदै आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जनही ७ लाखसम्म जरिवाना तोकेको थियो । सो निर्वाचनमा जरिवाना तोकिएर समयमा नबुझाउनेलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य ठह¥याएको थियो ।