काठमाडौंलाई ‘खुला संग्रहालय’ बनाउने घोषणा

–११ क्षेत्र समेटिएका १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

–सम्पदा संरक्षणदेखि स्मार्ट सिटी र सामूहिक आवाससम्मका महत्वाकांक्षी योजना

–नीति कार्यान्वयनका लागि करिब २५ अर्ब रुपियाँको बजेट तयारी

काठमाडौं।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि राजधानीलाई ‘खुला तथा जीवन्त संग्रहालय’ र ‘रचनात्मक सहर’का रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ११ क्षेत्र समेटिएका १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सम्पदा संरक्षण, स्मार्ट सिटी, सामूहिक आवास, पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमले काठमाडौंको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक सम्पदा र आधुनिक सहरी सभ्यतालाई विकासको आधार मानेको छ । मठ, मन्दिर, चैत्य, बहाल–बही, पोखरी, ढुंगेधारा, गुम्बा, स्तूप, डबली, फल्चालगायत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन, डिजिटल अभिलेखीकरण, नक्सांकन, मर्मत, पुनर्निर्माण र संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘येँ देय् सांस्कृतिक छेँ’ सञ्चालनमा ल्याई मौलिक संस्कृति जगेर्ना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

महानगरले‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ अवधारणालाई मूर्तरूप दिन मौलिक तथा विशिष्ट सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । निजी तथा संस्थागत सम्पदामूलक भवन पुनर्निर्माण, परम्परागत सीप र ज्ञानको पुस्तान्तरण तथा सम्पदा बस्ती संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । इन्द्रजात्रा र सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्रालगायत ऐतिहासिक मार्गमा सम्पदामैत्री भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सामाजिक विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, वातावरण, राजस्व परिचालन, सहरी योजना, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उपभोक्ता हितका विषय समेटिएका छन् । कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै वडा तथा महानगरस्तरमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै कमाउने’ अवधारणाअनुसार इन्टर्नसिप, फेलोसिप तथा पार्ट–टाइम संलग्नता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सहरको सौन्दर्य र सुरक्षामा असर पु¥याउने विज्ञापन सामग्री पूर्णरूपमा निषेध गरिने भएको छ । स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाइने नीति लिइएको छ । सहरी सुव्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र समुदायबीच समन्वय बढाइने जनाइएको छ ।

पार्किङ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँसडक क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोजिने भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँसडकस्थित जग्गामा बहुउद्देश्यीय पार्किङ निर्माणका लागि संघीय सरकारमार्फत पहल गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै विश्वका सहरका असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै ‘सबनेसनल डिप्लोमेसी’मार्फत ज्ञान, प्रविधि र सांस्कृतिक आदानप्रदान बढाइने जनाइएको छ ।

महानगरले अव्यवस्थित बसोबासी तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ । बल प्रयोगभन्दा समन्वय र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर ‘सामूहिक आवास’ निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । विपन्न, असहाय र वास्तविक रूपमा विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौंलाई ‘मानवीयताको सहर’ बनाउने लक्ष्यसहित जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाको उचित पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै पोखरी र ढुंगेधारा पुनःस्थापनाका लागि ‘रिचार्ज काठमाडौं अभियान’, जोखिम सर्वेक्षण तथा प्रबलीकरण, सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमता विस्तार र प्रविधिमैत्री सुशासनयुक्त स्मार्ट सिटी निर्माणका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल’ आयोजना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । लोककला, पाककला, भेषभूषा, शिल्प, जात्रा, साहित्य, संगीत तथा प्राकृतिक सम्पदालाई प्रवद्र्धन गर्न चलचित्र महोत्सव, खाना महोत्सव, एक्स्पो र प्रदर्शनी सञ्चालन गरिनेछ ।

महानगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा करिब २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरले यही साताभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।