धनगढी।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ गाईबाँधेमा टेम्पोलाई भीरबाट खसालिएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा घटनासम्बन्धी भिडियो व्यापक रूपमा भाइरल भएपछि सरकार, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले हालसम्म १० जना वन कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने घटनामा उच्च तहका अधिकारीहरूको भूमिका पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले ६ जना र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले ४ जना गरी १० वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरू वन रक्षक तहका कर्मचारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको तथा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बल प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयले समेत चासो देखाएका छन् । गृह मन्त्रालयले घटनाबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ । मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा स्थानीय बासिन्दाले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
घटनाको सुरुआत वन क्षेत्र अतिक्रमणको विवादबाट भएको बताइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार गाईबाँधे क्षेत्रमा वनको जग्गा अतिक्रमण गरी केही व्यक्तिले टेम्पोलाई खोका पसलका रूपमा प्रयोग गर्दै व्यापार सञ्चालन गरिरहेका थिए । वन कार्यालयले पटक–पटक हटाउन आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि कर्मचारीहरू स्थलमा पुगेका थिए ।
वन कार्यालयको दाबीअनुसार अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा भने वन कर्मचारीहरूको समूहले टेम्पोलाई धकेलेर भीरबाट खसालेको स्पष्ट देखिन्छ । भिडियोमा केही कर्मचारीहरू हाँस्दै र एकअर्कालाई निर्देशन दिँदै टेम्पो धकेलिरहेको दृश्य देखिएपछि जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएको हो ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यदि वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको भए पनि सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै संरचना हटाउन सक्थ्यो । जफत गर्ने, प्रशासनको रोहवरमा कारबाही गर्ने वा अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक रूपमा सम्पत्ति नष्ट गर्नु कानुनी रूपमा प्रश्नको विषय बन्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
घटनापछि डिभिजन वन कार्यालय कैलाली दबाबमा परेको छ । जिल्ला वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगातार छलफलमा जुटिरहेका छन् । यद्यपि, हालसम्म पक्राउ पर्नेहरू सबै तल्लो तहका कर्मचारीमात्र रहेका कारण उच्च अधिकारीहरूको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले वन कर्मचारीले माथिल्लो तहको निर्देशनबिना यति ठूलो निर्णय लिन नसक्ने दाबी गरेका छन् । घटनास्थलमा खटिएका कर्मचारीहरूमात्र पक्राउ गरेर वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त हुन थालेको छ ।
मानव अधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार राख्दैनन् । यदि अतिक्रमण थियो भने पनि कानुनी प्रक्रिया अपनाएरमात्रै हटाउनुपर्ने थियो ।
यस घटनाले वन प्रशासनको कार्यशैली, सरकारी निकायको जवाफदेहिता र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातिर वन क्षेत्र संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि अर्कोतिर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैंले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको देखिए त्यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
अहिले प्रहरीले पक्राउ परेका १० जना वन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, घटनाको वास्तविक आदेश कसले दियो, निर्णय कहाँबाट भयो र टेम्पोलाई भीरबाट खसाल्न किन आवश्यक ठानियो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै खुल्न बाँकी छ । त्यसैले यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारीमात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्च अधिकारीहरूको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया