–पाँच दिनमै बिरामीको चाप अत्यधिक
–लाइन, पालो र उपचार ढिलाइले बिरामी तथा आफन्त हैरान
–सरकारी अस्पतालमा आइतबार पनि नियमित ओपीडी सञ्चालनको माग
काठमाडौं।
सरकारले शनिवारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालमा देखिन थालेको छ । दुई दिन नियमित बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा बन्द हुँदा बाँकी पाँच दिनमा बिरामीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले टिकटदेखि चिकित्सक भेट्नेसम्मका प्रक्रियामा घण्टौं प्रतीक्षा गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार वीर अस्पतालमा बिरामी र आफन्तको भीडसँगै अन्योल र असन्तुष्टि पनि देखिन्थ्यो । अस्पतालको पुरानो भवन मर्मतको तयारीमा जालीले घेरिएको छ भने आकस्मिक कक्षअगाडिको सडकसमेत मर्मत भइरहेकाले आवागमन असहज बनेको छ । बौद्धबाट बिरामी लिएर आएका आफन्त आकस्मिक कक्षको बाटो नपाएर अस्पतालभित्र भौंतारिनुपरेको अवस्था देखियो । काउन्टरमा सोध्दा पनि स्पष्ट जानकारी नपाएपछि अर्को बिरामीका आफन्तले बाटो देखाइदिए ।
सिन्धुलीबाट आएका एक बिरामीका आफन्तले दुईदिने बिदाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने– ‘अरू सुधारमा समय लाग्ला, तर भइराखेको सेवा नै घटाएर दुई दिन बिदा दिनु उचित भएन ।’ अस्पतालमा भेटिएका अधिकांश बिरामी र आफन्तको गुनासो पनि यही विषयमा केन्द्रित थियो ।
वीर अस्पताल कर्मचारीका अनुसार आइतबार वैकल्पिक ओपीडी सेवा सञ्चालन हुँदैन । भर्ना भएका र आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीको मात्र सेवा जारी रहने गरेको छ । कर्मचारीहरूले सोमवारदेखि बिरामीको चाप अत्यधिक बढ्ने र काम गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहने बताएका छन् ।
राजधानीका ठूला अस्पतालदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म उस्तै समस्या देखिएको छ । बिहानैदेखि टिकट, स्वास्थ्य बिमा, परीक्षण र चिकित्सकको पालोका लागि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । उपचार खोज्दै अस्पताल पुगेका बिरामी शारीरिक पीडासँगै मानसिक तनाब पनि व्यहोर्न बाध्य छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार समयमै उपचार नपाउँदा कतिपय बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
जिल्लामा पर्याप्त उपचार सुविधा नपाएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन काठमाडौं आउँछन् । वीर अस्पतालका अर्थोपेडिक वार्डमा आफन्तको कुरुवा बनेर बसेका उदयपुरका सुन्दर माझीले उपचारका लागि लामो समय काठमाडौं बस्नुपर्दा आर्थिक भार बढेको गुनासो गरे । गाउँबाट आएका धेरै बिरामी र आफन्त होटल तथा गेस्टहाउसमा बस्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वस्थ जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ बढ्दै गएको देखिन्छ । यसबीच निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा थप ३ प्रतिशत कर असुल गर्ने सरकारी नीतिले पनि बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएपछि निजी अस्पताल जान बाध्य हुने बिरामी अन्ततः अतिरिक्त खर्च वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने स्वास्थ्य अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिँदै सातै दिन सेवा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अपनाएका छन् । बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र सिंगापुरलगायत देशमा सप्ताहन्त ओपीडी सेवा, डिजिटल पालो प्रणाली तथा विस्तारित सेवा समय लागू गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा समयमै र आर्थिक कठिनाइबिना उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमित सेवा र अत्यधिक प्रतीक्षाले रोग जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बढ्दो जनसंख्या, स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकको संख्या र नसर्ने रोगका बिरामीको चापलाई हेर्दा पाँच दिनको नियमित ओपीडी सेवा पर्याप्त छैन । सरकारी अस्पतालमा आइतबार पनि नियमित ओपीडी सञ्चालन गर्न सके बिरामीको भीड व्यवस्थापन हुने, चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्ने र बिरामीको आर्थिक तथा मानसिक भार कम हुने उनीहरूको तर्क छ । पालो प्रणाली, अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन र प्रोत्साहन भत्तामार्फत आइतबार सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसमेत दिइएको छ ।
बिरामीतर्फ सरकारको ध्यान कहिले ?
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि अहिलेको अवस्थाले बिरामीले उपचारभन्दा बढी लाइन, झन्झट र तनाब भोग्नुपरेको देखाएको छ । प्रशासनिक सहजताका लागि गरिएको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । बिरामीको आवश्यकता केन्द्रमा राख्दै सरकारी अस्पतालमा आइतबार पनि नियमित ओपीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
प्रतिक्रिया