पछिल्लो केही वर्षयता काठमाडौंमा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । बढ्दो जनसंख्याले गर्दा काठमाडौंं अस्तव्यस्त बनेको छ । विभिन्न जिल्लाका बासिन्दाहरुले काठमाडौंलाई आफ्नो थलो बनाएका छन् । शिक्षा, रोजगारी, उपचारलगायतका सेवासुविधाका लागि पनि राजधानी बसोबास गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।
काठमाडौंका सबैजसो घर बहालमा लगाइएको छ । एउटै घरमा धेरै व्यक्ति कोठा बहालमा लिएर बसेका हुन्छन् । एकातिर खुल्ला ठाउँ छैन, अर्कोतिर पानीको अभाव ।बढ्दो जनसंख्या र अस्तव्यस्त शहरीकरणले गर्दा यहाँ पानीको हाहाकार छ । विगत धेरै वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले यो समस्या झेल्दै आएका छन् । लुगा धुन, नुहाउन, खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न, शौचालय जान हरेक कामका लागि पानी चाहिन्छ ।
पानीविना मानिसको जीवनयापन अकल्पनीय छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मेलम्चीको खानेपानी ल्याएको छ । सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याए पनि कतिपय बस्तीमा पुग्न सकेको छैन । एउटा घरमा १२ देखि २० वटासम्म कोठा बहालमा लगाइएको छ । ती सबैलाई पुग्ने पानी त छैन ।घरधनीको सबैभन्दा सहज आम्दानीको स्रोत भनेको कोठा बहाल नै हो । मासिक भाडा आइरहन्छ, बसीबसी खान पुगिहाल्यो । घरधनीले मागेजति भाडा नतिरीकन कोठा बहालमा पाइँदैन । पैसाचाहिँ मागेजति तिर्नुपर्छ तर पानी र सेवासुविधाचाहिँ शून्य छ । बहालमा बस्नेले पानी किनेर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । खानदेखि लिएर सबै कामकाजका लागि पानी किनेरै चलाउनुपर्छ ।
अहिले एक जार पानीको ५० देखि ८० रुपियाँ लिन्छन् । ठाउँ हेरेर जारको पानीको मूल्य राखिएको छ । मिनरल वाटरको २० देखि ३० रुपियाँसम्म पर्न जान्छ । घरधनीले ठाउँ हेरेर एउटा कोठाको चार हजारदेखि १२ हजारसम्म बहाल लिन्छन् । बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा थप दिनुपर्छ । पानीको पैसाचाहिँ लिइरहेका छन् तर पानी सबै किन्नुपर्छ । जारको पानी किनेर कति साध्य लाग्छ ? ट्यांकरको किनेर प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । एक ट्यांकर पानीको ३५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् ।
घरधनीले ट्यांकर खरिद गर्दा लागेको रकमचाँिह बहालमा बस्नेसँग आधा–आधा गर्छन् । तर, पानीचाहिँ बाल्टिनले नापेर दिन्छन् । ट्यांकरहरुले खोलाबाट सिधै उठाएर र जमिनमुनिबाट बोरिङ गरेर ल्याएको हुन्छ । त्यो पानी प्रयोग गर्न योग्य छ कि छैन, कसैलाई थाहा छैन । ट्यांकरवालाले पानी ल्याउँछ, झारिदिन्छ, पैसा लिन्छ अनि जान्छ । तर, प्रयोग गर्न नहुने पानी पनि बिक्री वितरण भइरहेका छन् । उपत्यकाभित्र ६३४ वटा पानी बोक्ने ट्यांकर सञ्चालनमा छन् ।
तीमध्ये कति ट्यांकरहरुको आयु पुगिसकेको छ । २० वर्ष नाघिसकेका ट्यांकरहरु पनि सञ्चालनमा छन् । पुराना भएका कारणले बाटाभरि पानी चुहाउँदै ओसार्छन् । पानी किन्ने सर्वसाधारणको घरको रिजर्भ ट्यांकीमा ल्याएर पानी खन्याउँदा आधा पनि आउँदैन । आधा त बाटोमा चुहिएरै सकिसकेको हुन्छ । सरकारले पानी बोक्ने ट्यांकरको वर्गीकरण गरे पनि व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
पानी बोक्ने ट्यांकरहरु अफिस टाइममा पनि दौडिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम बढेको छ । प्रहरी र ट्राफिकले यस्ता सवारीको अनुगमन गरेको देखिँदैन । किनकि ट्यांकर व्यवसायीले सित्तैमा मासिक एक ट्यांकर पानी उनीहरुको कार्यालयमा लगेर झार्दिरहेका हुन्छन् । नभए त कागजपत्र चेकजाँच गर्नुपर्ने हो । ट्यांकर व्यवसायीले खुलेआम सर्वसाधारण ठगिरहँदा पनि प्रहरी र ट्राफिक मौन छन् ।
एक ट्यांकर पानी सित्तैमा पाएर त होला नि ? ट्यांकर व्यवसायीले सरकारको ऐनकानुन लत्याएका छन् । प्रयोग गर्न नहुने पानी बेचिरहेका छन् । तैपनि अनुगमन खोइ ?जनताले पानी खरिद गरेको रकम सरकारले तोकेको होइन् । आफूले तिरेको पैसा महँगो हो कि सस्तो ? जनता र सरकार दुवै अनभिज्ञ छन् ।
ट्यांकर व्यवसायीले मान्छे हेरेर पानीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । अलि किचकिच गर्ने ग्राहक प¥यो भने सस्तो, सीधासाधीलाई अरुलाई भन्दा दोब्बर महँगो । पानी झारिसकेपछि पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । राम्रो पानी भनेर नराम्रो पानी ल्याएर झार्छन् । भन्नलाई गोदावरी, सुन्दरीजल तर हुन्छ खोल्साको, बोरिङको ।
त्यस्तो पानी प्रयोग गर्दा कतिपयको शरीरमा विभिन्न रोग देखिन सक्छ । छाला चिलाउने, डाबर आउने, कपाल झर्ने लगायतका समस्या ट्यांकरको पानीले निम्त्याउन सक्छ । लुगा धोयो भने पूरै पहेँलो हुन्छ । धमिलो पानी सङ्ल्याउनका लागि उनीहरुले केमिकल मिसाएका हुन्छन् । पानी बोक्ने ट्यांकरले यत्रो धुवाँको मुस्लो फालेर हिँडेका हुन्छन् । तर, सरकारले यसको अनुगमन गरेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभागलाई यससम्बन्धमा चासो नै छैन ।
पानी बोक्ने ट्यांकर सबै कालो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । अन्य यातायात व्यवसायीजस्तै ट्यांकर व्यवसायीले दुई हजार रुपियाँ घूस दिएर जाँचपास ल्याउँछन् । १५ सय रुपियाँ दिएर प्रदूषण ठीक भएको हरियो स्टिकर ल्याउँछन् । गाडी चेक गर्न लाने गरिएको छैन । दुई हजार घूस दिँदा दुई सय राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । बाँकी रकम त्यहाँका कर्मचारी र लेखनदास मिलेर खान्छन् । १५ सय रुपियाँमध्ये ५० राज्यले पाउँछ । अरु पनि सरकारी कर्मचारीकै भागमा पर्छ ।
उनीहरुले यसरी पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर र जाँचपास ल्याउँछन् । एकातिर यस्ता ट्यांकरले प्रदूषण गरिरहेको छ, अर्कोतिर पानी चुहाउँदै गुड्दा बाटो बिग्रिरहेको छ । जनताले पैसाचाहिँ महँगो तिर्नुपरेको छ तर आधा मात्र पानी पाउँछन् । राज्य र जनता दुवै ट्यांकर व्यवसायीबाट ठगिएका छन् । ट्यांकर व्यवसायीहरुले एउटा ट्यांकरमा २० देखि ४० लाख रुपियाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटा ट्यांकरले दिनमा १० हजारदेखि १५ हजारसम्म कमाउँछन् ।
ट्यांकर क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ । पुराना ट्यांकर व्यवसायीले नयाँलाई भित्रिन दिँदैनन् । ट्याक्सीमा जस्तै यहाँ पनि सिन्डिकेट छ । पुराना ट्यांकर व्यवसायीले दादागिरी देखाएका छन् । उनीहरुको लुट र ठगको धन्दा मौलाएको छ । ट्यांकर व्यवसायीहरुको नेता र प्रहरीका हाकिमसँग राम्रो चिनजान छ । नेताको घरमा लगेर सित्तैमा पानी झारेका छन् । प्रहरीको हाकिमलाई सित्तैमा पानी खुवाइरहेका छन् । अनि यिनको विरोधमा को बोल्ने ? कसले आवाज उठाउने ?
सर्वसाधारण ट्यांकर व्यवसायीको दादागिरी सहन बाध्य छन् । यिनीहरुको लुटको धन्दामा सहयोग गर्ने नेता र प्रहरीका हाकिमहरु नै हुन् । पानी ट्यांकरको विरोधमा कसैले बोल्ने आँट नै देखाएनन् । यता, सरकारले पनि यहाँ भएको लुट हटाउन सकेन । पानीमा व्यापार गर्न पाइँदैन् । पानी पिउन दिनु भनेको सेवा गर्नु हो । जसलाई ट्यांकर व्यवसायीले व्यापार बनाइदिए । नयाँ ट्यांकर व्यवसायी आउन दिने हो भने ट्यांकरको संख्या बढ्थ्यो । ट्यांकर नयाँ भएपछि बाटोमा पानी चुहिँदैनथ्यो ।
पानी किन्ने खरिदकर्तालाई पनि सस्तो पर्न जान्थ्यो । ट्यांकर किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नेले पनि पाउँथे । बाटो त सबैको साझा हो नि ? यहाँ पनि पुरानाकै दबदबा छ । सरकारले नयाँ ट्यांकरको दर्ता खोलिदियो भने व्यवसायीको दैनिक कमाइ घट्ने भो । खरिदबिक्री मूल्य पनि स्वाट्टै ओर्लिने भो ।
सरकारले सिन्डिकेट हटाइदिने हो भने पानीको मूल्य सस्तो पर्छ । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यो क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउन सरकार पछि हट्नुहुँदैन । ट्यांकर व्यवसायीले राजनीतिक दलको आडमा सर्वसाधारण लुट्ने काम गरिरहेका छन् । पानीमा पनि राजनीति, पानीमा पनि व्यापार ।
– सविता शर्मा ।