काठमाडौं ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम भएका २८ उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ १३ उम्मेदवार र प्रदेशसभातर्फ १५ उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
समानुपातिक उम्मेदवारहरूमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारदेखि कांग्रेसका दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीकी श्रीमतीसम्मका विरुद्ध उजुरी परेको छ । त्यस्तै, सरकारी लाभको पदमा बसेर बन्दसूचीमा नाम राखिएकाहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ । केही उजुरीमा क्लस्टरमा नपर्ने व्यक्तिहरूलाई राखिएकाले उनीहरूको नाम खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । उजुरीमा आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतका सूचीमा राखिएका व्यक्तिहरू उक्त समूहको नभएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल, नागरिक उत्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेपाली जनता दल, नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टी, बहुजन पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका दलहरूबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूविरुद्ध उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले सिफरिस गरेका उम्मेदवारका विरुद्धमा उजुरी परेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ १३ जनाविरुद्धमा परेका उजुरीमध्ये ६ जना कांग्रेसका छन् । कतिपय उम्मेदवारले आफैंले पनि आफू जुन विषयअन्तर्गतको बन्दसूचीमा हुनुपथ्र्यो, त्यसमा नभएर अर्कै सूचीमा समावेश भएको भन्दै सोअनुसार कायम गरिदिन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका गोविन्दहरि पुडासैनीले गोविन्द्र भट्टराइको ठाउँमा आफ्नो नाम हुनुपर्ने दाबीसहित उजुरी दिनुभएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसकै उमावति चौधरीले बन्दसूची पेस गर्दा क्लस्टर नमिलेको भन्दै आफ्नो नाम आदिबासी जनजाति भित्रको अल्संख्यक महिलामा समावेश गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ । बन्द सूचीमा रहेर उजुरी परेका धेरैजसो उम्मेदवारहरूमा लाभको पदमा रहेका, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव लडेका र सरकारी सम्पत्ति अपचलनमा मुद्दा खेपेकाहरू रहेका छन् ।
कांग्रेसले सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारविरुद्ध कविता नेपालीले गरेको उजुरीमा परियारले सरकारी लाभको पद धारण गरेको र निजको नाम बन्दसूचीमा रहेकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कांग्रेसकै संगीता मण्डल धानुक जनजाति महिला भएकाले मधेशी महिलाको सूचीबाट हटाउन पुष्पादेवी साह र मनोजकुमार लालले माग गर्नुभएको छ । त्यसै गरी पूर्व मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको श्रीमती सपना राजभण्डारी जोशी नेवार जोशी नभएको र उनी आदिवासी जनजाति समूहमा नपर्ने भन्दै बन्दसूचीबाट नाम हटाउन तारा आचार्य र महेशप्रसाद सिग्देलले आयोगसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।
एउटा पार्टीमा रहेको व्यक्ति अर्को पार्टीको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेको विषयमा पनि उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको बन्दसूचीमा नाम रहेका नेपाली जनता दलका नेता काजीमान आत्रेयको नाम हटाउनका लागि उजुरी परेको छ । नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले गरेको उजुरीमा आत्रेय राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सदस्य नभई नेपाली जनता दलको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकोले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको बन्दसूचीबाट नाम हटाइपाउँ भनेर उजुरी गर्नुभएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार शिव डुम्रे नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुका साथै सरकारी टेलिभिजन ‘नेपाल टेलिभिजन’मा संवाददाताको काम गर्दै आएको र पत्रकारिता पेसामा रही राजनीतिमा आवद्ध हुन नपाइने भएकोले निजको उम्मेदवारी बन्दसूचीबाट हटाइ पाउँ भन्दै नरेश डुम्रेको उजुरी परेको छ । कांग्रेसकै आदिबासी जनजातिको क्लस्टरमा रहेकी निर्मला तामाङ बस्नेत आदिबासी जनजातिको क्लस्टरमा नपर्ने भन्दै महेशप्रसाद सिग्देलले उहाँको नाम बन्दसूचीबाट हटाइपाउँ भनी उजुरी गर्नुभएको हो ।
जनता समाजवादी दलका सहनाज हरमानको दलले पेस गरेको बन्दसूची क्रम संख्या ५३ हुनुपर्नेमा ५२ नम्बरमा रहेको आफ्ना नामको क्रमसंख्या तलमाथि भएको भन्दै मञ्जु शर्मा अन्सारीले आफ्नो नाम ५२ नम्बरमा कायम राख्न माग गर्नुभएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएका पवित्रा जोशी भरतपुर महानगरपालिकामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको र निजले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाइ कालोसूचीमा परेकाले समानुपातिक बन्दसूचीबाट हटाइपाउँ भन्दै घनलाल श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ ।
यता वागमती प्रदेश समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएका जीतेन्द्र श्रेष्ठ बैंकिङ कसुर आरोपमा कालोसूचीमा परेको र उच्च अदालतमा निजको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै अनुपमुनि बज्राचार्यले उजुरी गर्नुभएको छ ।
वागमती प्रदेशसभाका लागि बन्दसूचीमा रहेका कुबेर खड्का भक्तपुर र सुदर्शन मैनाली काभ्रेले पार्टीको नाम उल्लेख नगरी आफ्नो मञ्जुरीबिना उम्मेदवार बनाइएको भन्दै बन्दसूचीबाट नाम हटाउन अग्रह गर्नुभएको छ भने गीता भट्ट धादिङले राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आफ्नो मञ्जुरीबिना बन्दसूचीमा नाम पठाएको भन्दै उक्त पार्टीको नाम हटाइ पूनर्जागरण पार्टीको बन्दसूचीमा नाम कायम राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमाथि आयोगले यही कात्तिक ५ गतेसम्म छानबिन गर्ने र उजुरी सही ठहरिएमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने र कात्तिक ९ गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । आयोगले असोज २९ गतेसम्म समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी मागेको थियो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले हामीले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारविरुद्ध आएको उजुरी प्रकाशन मात्र गरेका हौं ।
कात्तिक ५ गतेसम्म जाँचबुझ गरेर टुङ्गो लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं । कुनै उजुरी तथ्यपरक पनि होला, कुनै उजुरीका लागि उजुरीमात्रै पनि होलान् । ५ गतेभित्र हामी टुङ्गो लगाउने तयारीमा छौं ।’ उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्दा खारेज हुने प्रकृतिको भएमा उम्मेदवारी खारेज हुने वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँले छानबिनमा क्रममा एउटै व्यक्तिको नाम दुईवटा दलबाट छ कि छैन, उमेर पुगेको छ कि छैन ? जरिवानामा परेको व्यक्ति हो कि छैन ?उजुरी अनुसारको विवरण सही हो वा होइनलगायतका विषयमा छानबिन गरेर अन्तिम विवरण निकाल्ने बताउनुभयो ।