काठमाडौँ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलिमय पदार्थ आयातको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगरिने दोहो¥याएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले भने, “निगमले निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहको छ, निगमलाई निजीकरण गरिँदैन ।”
सरकारले जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीवोध गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर घटाइएको जनाउँदै उनले निगमको सञ्चित नोक्सानी कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै निगममा सुधारको खाँचो औँल्याए।
निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बडूले आफू समस्याको नीतिगत, पद्धतिगत र दीर्घकालीन समाधान खोज्न लागिपरेको बताए। “निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुन्छन्, सरकारले त्यसतर्फ पहल गरिरहेको छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगमैत्री, राष्ट्रिय उत्पादनमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याए मात्र लगानी बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थको खरिद मूल्य घट्दासमेत बिक्री मूल्य समायोजन नगरेकाले निगम जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको बताए ।
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सरकारको नीति भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने विषय विरोधाभास भएको बताए। “पेट्रोलिमयको सट्टा विद्युत्को खपत बढाउने नीति सरकारको हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा फेरि निजी क्षेत्र किन चाहियो ?”, उनले प्रश्न गरे । सङ्घका कार्यवहाक अध्यक्ष शङ्कर श्रेष्ठले ग्यास उद्योगीले लामो समयदेखि राखेका विषयलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।