अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा इन्धन संकट चुलिएको छ, फेरि कार्यालयहरु थप बन्द गर्ने सुझाव, सवारीमा जोर–बिजोरको सुझाव, दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकपटकमा पाँच लिटरको इन्धन, साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई बीस लिटरको सुझावदेखि रातरातै पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । श्रीलंका पनि यस्तै–यस्तै गरी टाट पल्टेको हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा गरिब देशमा भद्दा राजनीतिक संयन्त्र र पाल्नै नसक्ने अभिभावक (नेताहरु) भएकाले देश निकट भविष्यमै गम्भीर समस्यामा पर्ने आँकलन गरिएको छ । यहाँ संयन्त्रहरु गतिला छैनन् । रातारातै बिचौलियाहरु सिंहदरबारभित्र सबैतिर घुम्छन् । टोल–टोलमा पनि घुमन्ते बिचौलियाहरु बढेका छन् । त्यसैले पनि अहिले पैसा उठाएर क्यामेरा राख्ने होडबाजी छ, आपराधिक काम बढेकाले यसो हुन गएको होला । आपराधिक कामको भने अभिलेख नै गायब हुन्छ वा पत्तै लाग्दैन । अचम्म छ, सिंहदरबारमै सीसी टीभीको फुटेजले काम गर्दैन, अन्यत्र कसरी गर्ला । १३ दिनमै फुटेज डिलिट, तस्वीर गायब । कस्तो अचम्म । यसमा पनि राजनीति, भनौँ केमा छैन देशमा राजनीति ?
क्याबिनेट निर्णय भयो रे, एसपीपीमा केही नगर्ने भनेर । विरोधका बाढी आए, रोएजस्तो र कुटेजस्तो । पहिले पनि यही भएको थियो । पत्रै लेखेको छैन, जब पत्र सार्वजनिक भयो, कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी नदिई गरिएको काम हो यो, जवाफ यस्तो आयो । भनौँ हाम्रो संयन्त्रले कामको जिम्मेवारी नै लिन सक्दैन, चाहँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ– क्याबिनेट निर्णयका बारे विश्लेषण, छलफल हुँदै छ । अचम्म, क्याबिनेटभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ, जसले फेरि मूल्यांकन गर्छ, अर्थात् अमेरिकामा एमसीसी हुन्न भन्ने बारेको चिठी लेखिएको छैन, या पुगेको छैन रे ! लोकतन्त्रमा यति तल्लो स्तरको व्यहोरा सार्वजनिक हुन्छ । जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिताको अभावमा लोकतन्त्र कुनै देशमा फस्टाएको छैन आजसम्म । हामी सुशासनका चर्का कुरा गर्छौं । एउटा स्थानीय दृष्टान्त सीसी टीभीमा सुन–गरगहना चोरी घर फोडिएको दृश्य देखिन्छ तर चोरले मास्क लगाएको रहेछ, अनुहार स्पष्ट देखिँदैन ।
घरबेटीको बीसौँ लाखको धनमाल चोरी भयो, घरवालाले त्यो फुटेज हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको अवस्था छ । हाम्रो काठमाडौँकै कुनै एक स्थानको शब्दचित्र हो यो । यसपालिको बजेट नै कसरी आयो ? सबैका लागि जानकारी भइसकेको विषय हो । संसद्ले पास गरिसकेको छ, खर्च गर्न र राजस्व उठाउनमा चिन्ता हुने कुरै भएन ।देशमा सबै क्षेत्रमा राजनीति छ– वायु सेवामा, पर्यटन बोर्डमा, आयल निगममा, खानेपानीमा, मेलम्चीमा, फोहोरको व्यवस्थापनमा ।
कसैले त राजीनामा पनि गरेछन् पहिले, अहिले गर्ने कुरै भएन, नैतिकता र इमानदारिताको ख्याल भए पो र ! मन्त्री भएर चर्को–चर्को स्वर गर्दै स्पटमा पुगे पनि, पछि रुँदै निस्किए पदबाट । कुन तहकाले कहाँ जाने भन्ने निर्धारण छैन हामीकहाँ । सडक, विमानस्थल, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीजगढ विमानस्थालमा पनि राजनीति छ । अदालत रोक भन्छ, गठबन्धन गर भन्छ, भनौँ यहाँ रोगमा राजनीति, शोकमा राजनीति र भोकमा पनि राजनीति छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको राजनीतिले बजार भाउ, सवारीसाधन, ढुवानी खर्चमा मात्रै होइन सिंगो नेपाली जिव्रो सुकेको अवस्था छ । संसारकै धेरै पानी भएको देशमा संसारकै महँगो बिजुलीको मूल्य छ । अब त संसारकै बढी मूल्यमा बेचिनेमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि भएको छ । जुन देशमा यसको कच्चा तेल उत्पादन हुन्छ त्यहाँ नेपाली ३ रुपियाँ पर्दैन । प्रतिलिटर यहाँ पानी नै पाइँदैन यति मूल्यमा । जारको पानीमा जेठदेखि दोब्बर भाउ बढ्दा कसैले सुनेन, घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदा पनि । सरकार बिचौलियाको मुख ताकेर बस्छ ।
चुनावमा गरेको लगानी व्यापारीहरुले उठाउनै पर्ने हुन्छ । २०० रुपियाँ पेट्रोलको भाउ, जो–कोहीले तेल हाल्नै सकेनन् । हल्ला हुन्छ, ठूलो घटाएको भनेर । एक हप्ता टिक्दैन, फेरि बढाइयो । कर किन हटाइएन ? जब कि मूल्य बढी भई उपभोक्तालाई मार पर्ने भयो भन्दै छिमेकी देश भारतमा कर घटाइयो । जब मूल्य बढ्दै जान्छ कर पनि बढ्दै जाने, यो अचम्मको ढाड सेक्ने नियत आम नेपालीमाझ । इन्धनको पूरै कर घटाए भाउ सस्तिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलमा भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क भन्दै २५।२३, मू.अ. कर २०.७१, पूर्वाधार कर १०, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.८०, प्रदूषण कर १.२५, सडक मर्मत कर रु. ४ लिन्छ । डिजेलमा भन्सार प्रज्ञापन १२, सडक कर २, प्रदूषण १.५०, पूर्वाधार १०, मू.अ. कर १८।७५, स्थिरीकरण १.६३ भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर ६३.२३, डिजेलमा ४५.९१, मट्टीतेलमा १३.६६ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२७।३७ लाजै नमानी उठाउँछ । अहिलेसम्म उठाएकोे कर वा प्रदूषण करले के व्यवस्था गरियो ? स्पष्ट छैन । बाध्यता छ, एकैछिन् यिनको अभाव भए सबैको ओठमुख सुक्छ, विकल्प छैन । केही समयअघि घटाइएको भनिएको मूल्यमा कति प्रतिशत कुन शीर्षकमा कर घटाइयो, उपभोक्तालाई जानकारी गराइएन । सूचनाको हक नै कहाँ छ र यहाँ ? एमसीसी र एसपीपीमा जनताले राम्रो सूचना कहाँ पाए र ? हुन्छ भन्नेले नै किन हुन्छ भनियो,
कहिलेदेखिलाई हुन्छ भनियो, थाहै भएन । ३ घण्टाअघि हुन्न भन्नेहरु हुन्छ भन्दै थिए । अब जनता आत्तिएका छन् । हरेक दिनको समाचारमा सुनिन्छ– आयल निगम घाटामा छ रे, यति अर्ब तिर्न बाँकी छ रे ! त्यही संस्थामा अनेकौँ भत्ता किन ? त्यही संस्थामा राजनीतिक भर्ती केन्द्र किन, त्यही संस्थाले सरकारलाई अर्बौं अर्ब राजस्व तिर्नुपर्ने किन ? उसले तिर्ने राजस्व जनताको थाप्लो ठटाएर हो । उसको काम सेवा दिनेभन्दा नाफा कमाउने छ र त पुरानो मूल्यमा उठाएको तेलको केही घण्टाभित्रै नयाँ थेग्नै नसक्ने भाउले बिक्री गर्छ, मौज्दातको हिसाब नै हुन्न ।
पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८ औँ, विश्वको ८२औँ देश भएछ नेपाल । आयआर्जन छैन सुको अनि अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नअपनाइने देश पनि नेपाल नै हो । वैकल्पिक विद्युत्को सम्भावनामा ध्यान दिइएन, बरु विद्युत् पनि बेच्ने धनी अमेरिकी एमसीसी बोलाइयो । राजनीति र लोकतन्त्र बोकेका यहाँका मानिसहरुले अमेरिकालाई सधैँ ढोगभेट गर्नुपर्ने भएर, नाता, वैवाहिक साइनो, रोइलो ज्यादा छ उता पश्चिमा देशतिर । अनि निहुरमुन्टी नहुनुको विकल्प भएन र दैलोदैलोमा विदेशीहरुले चहार्ने गरेका छन् यहाँ । लादिएको संघीयता र गणतन्त्रप्रति नेताहरुलाई इमानदारिता देखाउनुपरेको छ ।
कसैलाई चासो छैन । यदि चासो थियो भने यत्रा विधि संयन्त्र किन र यति ठूलो चुनावी खर्च देशमा किन ? खर्बौं रकम खर्चिएको छ संविधान बनाउन । संविधान आएदेखि नै नेपालीको आँसु बढी पग्लिएको हो । बजारभाउमा सरकार बोल्नै सक्दैन । ३ सय प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा चुपचाप छ । केवल चिन्ता छ सत्ता टिकाउने, को–कसलाई फेरि मन्त्री बनाउने, को–कसलाई राजदूत वा जीएम बनाउने मात्र । एक वर्षमा ६४ प्रतिशतले पेट्रोलको मूल्य बढाउने देशमा ३ वर्षपछि बल्ल १५ प्रतिशतको तलब वृद्धि हुने हल्ला हुन्छ ।
तलब वृद्धिले आम नेपालीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्दैन, केवल ५–६ लाख सम्बद्ध व्यक्तिलाई थोरै राहत मात्र । संसारकै महँगो पेट्रोलको मूल्य हङकङभैmँ भइदेला अब । त्यहाँको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. ३७५ र डिजेल प्रतिलिटर रु. ३४७ रहेछ । दक्षिण एसियामै महँगो यहाँको पेट्रोल १.५९ डलर प्रतिलिटर र डिजेलको १.५३ डलर । नेपालपछि भूटानमा महँगो पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १.३८ र १.२१ प्रतिलिटर देखिन्छ । श्रीलंका १.२६ र १.१२, पाकिस्तान १.११ र १.२५ हामीभन्दा कम । र, भारत चौथो देश छ, जहाँको मूल्य दिल्लीको १.२४ र १.१५ प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलको देखिन्छ । मालिदभ्स सबैभन्दा कम मूल्यमा भनौँ ९५ सेन्ट ९६ सेन्ट मात्रै, बंगलादेशमा ९५ सेन्ट र ८५ सेन्ट मात्रै, अफगानिस्तान ९५ सेन्ट र डिजेलमा १ डलर १२ सेन्ट प्रतिलिटर क्रमशः छ । विश्वको औसत मूल्य पेट्रोल र डिजेलको १८० र १७२ हो ।
भेनेजुयलामा सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल, डिजेलको रु. ३ नै नपर्ने । भेनेजुयलाभन्दा पनि सस्तो डिजेल इरानमा रु. २ नै नपर्ने । भेनेजुयलापछिको सस्तो भनेको लिबिया र इरान जहाँ रु. ४ भन्दा बढी मूल्य नपर्ने भनौँ रु. ७ पेट्रोलको र रु १।५० डिजेलको मूल्य भन्ने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ ।आयआर्जन छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार थाहै छ । बिमा नीति पनि व्यापारिक भयो भन्नेहरु कम छैनन् । वृद्ध भत्ताले चुलो जलाउन पुग्दैन ।
त्यो पनि सबैलाई छैन । कृषि उब्जनी छैन । धान रोपाइँ असार १५ सम्म जम्मा ७ प्रतिशत, कसरी हुन्छ देश र जनताको भविष्य उज्जल ? जबकि रासायनिक मल सधैँ हाहाकार छ । देशमा १ खर्बको खाने तेल मात्रै आयात हुन्छ भने व्यापार घाटा कम हुन्छ त ? विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि त हुन्न नि ! बिजुली गाडीमा किन भन्सार दर बढाइयो ? स्यानिटरी प्याड यहीँ बन्छ तर ९० प्रतिशत भन्सार छुट किन गरियो, आयात गर्दा ? यस्तै–यस्तै विषयमा सीसी टीभी फुटेज गायब ! पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र होइन, यस्ता बग्रेल्ती कुरामा राजनीति हाबी हुनुको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं ।