भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले २० बर्से पुराना गाडीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युत्बाट चल्ने नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले सट्टापट्टामा पेट्रोलबाट चल्ने ठाउँमा विद्युत्बाट दिने तयारी भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव नेत्र सुवेदीले पुराना, थोत्रा र २० वर्ष नाघेका ग्यास ट्याम्पो, माइक्रोबस र ट्याक्सीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय भएको बताए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ ।मन्त्रालयले नयाँ दर्ता खोल्नुको साटो फेरि पनि स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दिन लागेको हो । जसको कारण फेरि पनि ट्याक्सी व्यवसायीको विकृति मौलाउने देखिन्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा यात्रु ठगिने क्रमको अन्त्य नहुने भो । त्यसै गरी, राज्य पनि राजस्वविहीन हुन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा नम्बर प्लेटकै मूल्य १२ लाख रुपियाँ पर्छ ।
हाल बजारमा एउटा ट्याक्सी किन्न पहिल्यै ३२ लाख रुपियाँ जुटाउनुपर्छ । महँगोमा ट्याक्सी किनेपछि आफ्नो लगानी उठाउन र नाफा कमाउन यात्रु ठग्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउँछन् । जसले गर्दा ट्याक्सीको मूल्य २० लाख रुपियाँ पर्न जान्छ । ट्याक्सीको मूल्य सस्तो पर्नेबित्तिकै यात्रुलाई भाडा पनि सस्तो पर्न जान्छ ।यता, नयाँ व्यवसाय पनि भित्रिन पाउँछन् । मुलुककै स्वरोजगार भन्नेले सजिलै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्छ भने यात्रुले आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । यो सुविधा भने उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैको हकमा लागू हुनेछ । ३८ वर्षअघि अटो शोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीले आफैँले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई करोडभन्दा बढी कमाइसके ।
मन्त्रालयको अहिलेको निर्णयले फेरि पनि एउटै व्यक्तिले २० वर्ष व्यवसाय गर्ने देखिन्छ । पहिलेको ३८ वर्ष र अबको २० वर्ष गरेर ५८ वर्ष एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गर्छ । तर, ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन, जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्छ । गत वैशाख १ गतेदेखि ट्याक्सी भाडा बढाइएको छ । चढ्नेबित्तिकै फ्लगडाउनबापत ५० रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपियाँ तोकिएको छ ।राति ९–६ बजेसम्म भाडा र फ्लगडाउन दुवैको डेढीसहित ७५ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । दैनिक पाँच करोड रुपियाँ कुनै सेवासुविधा नै नलिईकन यात्रुले तिरिरहेका छन् । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ, न यात्रुले कुनै सेवासुविधा पाएका हुन्छन् । यहाँबाट पनि यात्रु नै लुटिइरहेका छन् ।
२०४३ सालमा डेढ लाखमा विक्रम ट्याम्पोको दर्ता खुलाइएको थियो । यसले प्रदूषण ग-यो भनेर २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापन गर्ने र पूरै भ्याट र भन्सार छुट दिएर अर्को गाडी दिने निर्णय ग-यो । यो बीचमा विक्रम ट्याम्पोले ५०–६० लाख आम्दानी गरिसकेको थियो । त्यसको सट्टा दर्तामा ४० लाख पर्ने डिजेल माइक्रोबस र ग्यास माइक्रोबस २० लाखमा ल्याए ।२३ वर्ष गुडिसकेको माइक्रोबसले १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसक्यो । अब फेरि पनि उही नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दिने हो भने अरु जनतामाथि अत्याचार हुन्छ । भन्सार र भ्याट पूरै छुट दिएर तीन लाख पर्ने ग्यास ट्याम्पोलाई डेढ लाखमा दिइएको थियो । २०५० सालमा डेढ लाखमा किनेको ट्याम्पोले अहिले तीन करोडभन्दा धेरै रकम कमाइसक्यो ।
एउटै व्यक्तिले सम्पत्ति जोडेको जोड्यै छ, अरु हेरेको हे-यै ।ट्याक्सी व्यवसायीको एउटै योजना आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार कुनै पनि हालतमा तोड्न नदिने । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने । आफू मात्र कमाइरहने, राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने । प्रदेश सरकारले तुरुन्तै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । २० बर्से पुराना ट्याक्सीको सट्टा दर्तामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।२०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले सोही वर्ष साउन २० गतेदेखि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि १ हजार १० रुपियाँ राजस्व तिरेर १५ हजार ७ सय ७१ जनाले फाराम बुझाए । तर, तोकेको जतिले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरुको दुःख खेर गयो ।
त्यसै गरी, १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई लक्षित गर्दै २०७२ चैत २१ गते १५०० ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म एक महिने सूचना जारी गरियो । १ सय १० रुपियाँ राजस्व तिरेर १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले फाराम बुझाए । तर, १५०० बाहेक अरुले ट्याक्सी पाएनन् । यो दुईवटा उदाहरणले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने रहर भएका व्यक्तिहरुलाई जनाउँछ ।
२०५७ जेठ १७ गते बागमती अञ्चलमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा जम्मा ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए । तीमध्येमा ५ हजार ६ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थे भने १ हजार ८ सय ५० डिजेलबाट चल्थे । आएको डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापित भए । २०५७ सालपछि बागमती अञ्चलमा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । २०६९ सालमा यातायात अञ्चल कार्यालय, एकान्तकुनाले ५ हजार नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर माग गरेको थियो ।
ट्याक्सीले सेवासुविधा दिन नसकेको र अपुग भएको बताउँदै नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको थियो । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्नेमा कार्यालयको जोड थियो । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ तर बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् ।उपत्यकाबाहिरका जनताले मर्दा र पर्दा पनि ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । अन्य जिल्लामा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । २०५० सालदेखि एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको हुन्छ । त्यहाँ जम्मा २ सय ७ वटा ट्याक्सी छन् । तैपनि, त्यसमा मिटर जडान गरिएको छैन । विदेशी र स्वदेशी दुवैलाई उनीहरुले सक्दो ठगिरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवासुविधा नदिने ? बाटो कब्जा गरेर जनता ठगिरहने ? यसको अन्त्य कहिले र कसले गर्ने ?
सरकारले कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुप-यो । होइन भने मिटरजडित, तीन पाङग्रे फोस्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो । ट्याक्सी नजाने ठाउँमा फोस्टक ट्याम्पो जान्छ । यो ट्याक्सीको ठगी धन्दा रोक्ने एकमात्र विकल्प हो । ट्याक्सीले छोडेकोलाई ट्याम्पोले बोक्छ । विद्युत् वा पेट्रोल जेबाट चल्ने भए पनि यसको तत्कालै दर्ता खोल्न आवश्यक देखिन्छ । फोस्टक ट्याम्पो किनेर प्रतिकिमि १२ रुपियाँमा चलाउँछु, सेवाशुल्क लिन्न भन्दा पनि सरकार सुन्दैन । हुनेखाने ट्याक्सी चढ्थे, हुँदा खाने ट्याम्पो । यसबाट धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने देखिन्छ ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।