चुनाव नजिकिंदै जाँदा दलीय चुनाव चिन्हका साथ आफूहरुले चुनाव लड्नपाउनुपर्ने साना दलको माग कुनै नौलो होइन । कानुन बन्दा चुप लाग्नेहरु निर्वाचनकै बेला किन आवाज उठाउँछन्– रहस्यको विषय छ । अहिले पनि ३७ वटा साना दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । त्यसमध्ये एक दलले साना दललाई दलीय निर्वाचन चिन्ह दिन नमिल्ने विवाद संविधान प्रदत्त हक र अधिकारको खिलाफ हो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । तर यस विषयमा सधैं उठ्ने कहिले नसुल्झिएको एउटा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा रहँदै आएको छ । झट्ट हेर्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ठूला दलले निर्वाचन चिन्ह पाउने र साना दलले नपाउने स्थितिले गर्दा कानून नै विभेदकारीजस्तो देखिन्छ तर मुलुकलाई कति दल चाहिन्छ भन्ने पक्षमा पनि मनन गर्नुपर्ने होकि भन्ने सबाल उठेको छ ।
संविधानको धारा ७४ मा मुलुकको शासन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक रहेको भनिएको छ । संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, जतिले दल खोल्छन् सबैलाई दलीय चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ भनेको छैन । जनताले दिएको भोटका आधारमा ‘थ्रेसहोल’ को व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हो । तर, नेपालमा परिवार वा व्यक्तिपिछे दल खोल्न र चुनाव चिन्ह पाउने हो भने त्यो अवस्था के होला ? अर्कोतर्फ आयोगमा दल दर्ता गराउने र तर चुनाव चिन्ह नदिने प्रक्रिया पनि विभेदकारीजस्तो लाग्छ । अहिले ३७ वटा दल दलीय चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग राखेर संघर्षमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दलीय चुनाव चिन्ह पाउने भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । अहिले ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलले मात्र दलीय चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधार सम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ । यही प्रचलित कानूनले गर्दा साना दलहरुले दलीय हैसियतमा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था मानव अधिकारको पनि खिलाफ छ भनेर साना दलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । संविधान अनुसार यी कानुन आफै बाझिएको साना दलले भन्दै आएका छन् । यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेकोले यसको निरुपण हुनेनै छ । तर अहिले विभिन्न विकल्प अघि सारेर यो समस्या समाधान गर्न आयोग पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।