नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरियो प्लेटमा दर्ता भएको बसलाई पूरै भन्सार छुट दिएको छ । पर्यटकले सहुलियत रुपमा सेवा पाउनुपर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले भन्सार छुट दिएको हो । अन्य सवारी खरिद गर्दा २४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ भनेर भ्याट पनि त्यसमा जोडिन्छ । तर, हरियो प्लेट खरिद गरेर व्यवसाय गर्नेलाई भन्सार र भ्याट दुवै छुट दिइएको छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरुले सरकारलाई चार महिने जाँचपास र छ महिने रोड परमिट तिर्छन् । कालो प्लेटको पाँचवटा गाडी भएकाहरु कम्पनीमा जानुपर्छ । त्यस्तै, एउटै गाडी हुनेहरुले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउन पाउँछन् ।
तर, हरियो प्लेटका बसले रोड परमिट र जाँचपाँसको राजस्व राज्यलाई बुझाउँदैन । यता, यी सवारीहरु घरेलुमा पनि जाँदैनन् । कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर पनि चलाउँदैनन् । राज्यले यी बसबाट एक सुको पनि राजस्व पाएको छैन । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हरियो प्लेटका सवारीलाई नेपाली बोक्न मनाही छ । त्यस्तो बसले पर्यटक मात्र बोक्न मिल्छ । विदेशीलाई सहज होस् भनेर सरकारले हरियो प्लेटमा बसहरु दर्ता गरेको हो । यी बसको मूल्य ६० लाखदेखि एक करोडसम्म पर्छ । एउटा बसको मासिक कमाइ पाँच लाखसम्म हुन्छ, त्यो पनि विदेशी मात्र बोकेर । यत्रो लगानीबापत पनि यी गाडीधनीले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् ।
उता, यिनीहरुको मासिक कमाइबाट पनि राज्यले कर पाएको छैन । मुलुकभर ५३ हजार हरियो प्लेटका बसहरु दर्ता छन् । हरियो प्लेटको गाडी किन्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई फाइदै फाइदा छ । यता, पर्यटकलाई जति भाडा मागे पनि भो । उता, राजस्व पनि तिर्न नपर्ने । हरियो प्लेटका बसहरुको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको छैन । यो भाडा कि होटल व्यवसायीले निर्धारण गरेको छ, कि त ट्राभल्स कम्पनीले निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले पनि कमिसन पाउने लोभमा महँगो भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले चाहिँ विदेशीलाई नेपाल आउन बनाउनको लागि हरियो प्लेटको बसको राजस्व छुट दिएको छ ।
तर, यातायात व्यवसायी भने मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । आफ्नो फाइदाको लागि यातायात व्यवसायी मुलुकको इज्जत धुजाधुजा बनाइदिएका छन् । जुन होटलले बढी कमिसन दिन्छ त्यही होटलमा लगेर गाडी चालकले राखिदिन्छन् । यता, होटल व्यवसायीले पनि सक्दो ठग्छन्, यातायात व्यवसायीले पनि ।
तर, मारमा भने नेपाल घुम्न आउने पर्यटक परेका छन् । ६ महिनाको भिसा लगाएर आएको पर्यटक महँगी सहन नसकेर एक महिनामै फर्किन्छन् । यसको घाटा भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपरेको छ । विदेशी जति समय नेपाल बस्यो सरकारलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । सरकारले कालो प्लेटको भाडादर काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट ६ सय रुपैंया निर्धारण गरेको छ ।
तर, हरियो प्लेटका गाडीहरुले हजारदेखि ११ सयमा नेपाली बोकिरहेका छन् । तर, कानुनमा यी बसले नेपाली बोक्न पाउँदैन भनेर स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अनुगमन न यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ, न पर्यटक विभाग नै अनुगमनमा तातिन्छ । ट्राफिक प्रहरीहरुले पनि यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही गर्दैनन् । सरकारले २० वर्षे पुराना भाडाका गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, हरियो प्लेट र रातो प्लेटका स्कुले बसहरुलाई २० वर्षे लागू भएको छैन । बाटोमा तीन दशक नाघेका हरियो प्लेट र रातो प्लेटका बसहरु गुडिरहेका छन् । यस्तो पुराना गाडीमा विद्यार्थी र विदेशीलाई यात्रा गराउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यी बसहरुबाट विदेशी र विद्यार्थी दुवैले राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । २० वर्ष अवधि नाघेका सवारीहरु सरकारले हटाउन नसक्दा एकातिर ट्राफिक जाम बढेको छ, अर्कोतिर प्रदूषणले आम नागरिकलाई श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ पुगेको छ । आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटबढ गर्दा यातायात मन्त्रालय र विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्दछ ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लियो भने ट्राफिक महाशाखा र विभागले सार्वजनिक सवारीलाई कारबाही गर्दछ । तर, इन्धनको भाउ घट्यो भने पनि हरियो प्लेट र रातो प्लेटको गाडीलाई केही फरक पर्दैन । शिक्षा विभागले पनि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने भाडा तोक्दैन ।
त्यस्तै, पर्यटक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले हरियो प्लेटको सवारीको भाडादर घटाउँदैन । यी निकायले भाडादर निर्धारण नगर्दा विद्यार्थीका आमाबुबा मारमा परेका छन् । त्यस्तै, नेपाल घुम्न भनेर आएका पर्यटक ठगिएर फर्किएका छन् । रातो प्लेटका बसहरु घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् । यता, रोड परमिट र जाँचपासको शुल्क पनि यी सवारीले राज्यलाई बुझाएका छैनन् । यी बसमा गरेको लगानीबापतको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैन । मासिक आम्दानी गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि यी बसले तिरेका छैनन् । केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी शैक्षिक संस्थाका बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट दिने भनेर निर्णय गर्यो ।
यो व्यवस्थाचाहिँ नयाँ गाडी किन्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा लागू हुने भनिएको थियो । भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा आयो । शैक्षिक संस्थाहरुले भन्सार र भ्याट छुटमा गाडी ल्याए, रातो प्लेटमा दर्ता गरेर चलाए । स्कुल र कलेजले भन्सार छुटमा गाडी त ल्याए तर विद्यार्थीले के पाए ? बस भाडा तिर्नै परेको थियो । शैक्षिक संस्थाले सरकारबाट भन्सार छुट पाए पनि विद्यार्थीले एक महिना बस भाडा छुट पाएनन् । शैक्षिक संस्था संस्थापकहरुले पढेको बिल दिन्छन् तर चढेको बिल दिँदैनन् । यता, विद्यार्थीको अभिभावकलाई बस चढेको शुल्क महँगो हो कि सस्तो, थाहा छैन ।
उता, संस्थापकहरुले मनलाग्दी भाडा तोकेका छन् । यी गाडीको कागजपत्र छ कि छैन, करहरु तिरेको छ कि छैन, यसको अनुगमन हुँदैन । पढाउने नाममा व्यापार व्यवसाय मौलायो । राज्य र विद्यार्थीलाई छल्ने रातो प्लेटका बसहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? सरकारका निकायलाई किनेर हरियो प्लेट र रातो प्लेटका बस सञ्चालक मालामाल बनेका छन् । यो बेथिति अन्त्य गर्न सरकार पनि तात्ने हो कि ?
सुमन शर्मा, भक्तपुर