काठमाडौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अरबको राष्ट्र हित विपरीत एमसीसी स्विकार्नु भन्दा एनसेलसँग ७५ अर्ब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसिसी संसदमा पेस गर्न लागेकोमा राप्रविसंले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादास्पद एवं राष्ट्र हित विपरीत एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्र हित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरू र प्रतिपक्षहरूलाई राप्रपा निकट विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया