स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ मा

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आगामी जेठ ४ गते बुधबार सिफारिस गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेटेर सो मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तको टोली सहभागी थियो ।

बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अघिल्लो दिन जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै उक्त मिति सिफारिस गरेका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ साल जेठ ५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त हुने भएकाले त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र आयोगको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व रहेकोले एकै चरणमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र व्यावहारिक तयारी, अनुमानित बजेटलगायत विविध पक्षमा विचारविमर्श भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कानूनतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन मिति घोषणा अगावैदेखि नै तयारी थालेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष मिति घोषणापछि औपचारिक तयारी शुरू गर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

आयोगले यसअघि आगामी वैशाख १४ गते बुधबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले दुई चरणमा गर्ने भएमा पहिलो चरण सो मितिमा र दोस्रो चरणमा २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । वैशाख ३१ भन्दा पछाडि जान नहुने विश्लेषण गर्दै आयोगले सो मिति प्रस्तावित गरेको थियो । आयोगले सिफारिश गरेको मितिमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेपछि आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारमाथि सार्वजनिक दबाब बढाउँदै लगेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पत्रका साथै नागरिक समाजलगायत सबैबाट दबाब परेपछि सत्ता गठबन्धनको गत शनिबारको बैठकमा जेठभित्र चुनाव गराउन सहमति भएको थियो । सत्तागठबन्धन सहमत भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले आयुक्तहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको बैठकमा आयुक्तहरूले जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गराउने हो भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधन गर्न नपर्ने भनी स्पष्ट पारेका थिए । आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानूनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको बताएको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ । आयोगले भनेको छ– ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनुअगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी वाध्यता छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३ को १ मा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

आयोगको तर्क कानून एवं संविधानविद्हरू भने मान्न तयार छैनन् । केही संविधानविद्हरूले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति तोकिने जानकारी दिनुभएको बताइएको छ । साथै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै सत्तागठबन्धनले सहमति जनाइसकेपछि त्यसको दुई दिनभित्र आयोगले गृह मन्त्रालयसमक्ष चुनावको मितिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछ । आयोगको सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेपछि चुनावको मिति औपचारिक रूपमा तय हुनेछ । कानूनतः कुनै पनि तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारमा निहित रहेको छ । यसअघि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन तहमा भएको थियो ।