निजी प्लेटमा दर्ता भएका रातो प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न थालेको वर्षौं बितिसकेको छ । पठाओ नाम दिएर दुई पाङग्रे सवारीले ऐन–कानुन विपरीत यात्रु बोकेको छ । निजी प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्न नमिल्ने कानुन छ । तर, पठाओले ऐन–कानुन मिचेको छ । २०४९ सालको यातायात ऐनले निजी प्लेटको सवारीसाधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । हाल पठाओमार्फत सञ्चालन भएका सम्पूर्ण सवारीसाधन निजी प्लेटअन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।
सरकारले बनाएको ऐन–कानुनलाई धोती लगाउँदै पठाओ कम्पनीले यात्रु बोकेर पैसा कमाइरहेको छ । यता, पठाओले आफुखुसी भाँडा बढाएर जनता ठगिरहेका छन् । एउटा निजी कम्पनीको अगाडि नेपाल सरकार लम्पसार परेको छ । पठाओ कम्पनीले चलाएअनुसार सरकार चलेको छ । यात्रुले यात्रा गरेका छन् तर पठाओ कम्पनीले तोकेजति भाडा तिरेर । पठाओ चढेबापत लिनुपर्ने भाडा सरकारले किन तोकेन ? जब पठाओ कम्पनीको स्थापना भयो तबदेखि उसले आफैँ भाडा तोकेको छ ।
आयल निगमले इन्धनको भाउ बढाएसँगै पठाओ कम्पनीले आफुखुसी दुई रुपियाँ बढाएको छ । यात्रुले अब पठाओमा यात्रा गर्दा प्रतिकिमि दुई रुपियाँ बढी तिर्नुपर्नेछ । पठाओ चालकलाई समेत भाडाको बारे अत्तोपत्तो छैन । कसैले १७ रुपियाँ भन्छन्, त्यत्तिमै यात्रा गराउँछन् । कुनैले कम्पनीले तोकेको १९ रुपियाँ छ भन्दै त्यति नै असुल्छन् । कम्पनीले निर्धारण गरेको भाडादर कति हो ? यसबारे सरकार र यात्रु दुवै बेखबर छन् । किलोमिटरमा पनि पठाओ चालकले यात्रुलाई ठगेका छन् ।
देखाउने बेला पाँच किमिको बाटो देखाउँदै पैसा लिन्छन् । तर, भित्री र छोटो बाटो हुँदै गन्तव्यसम्म पुर्याउँछन् । जनता ठग्ने यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । पठाओले यात्रुलाई बिलसमेत दिँदैनन् । पठाओ कम्पनीको दैनिक कमाइ २ देखि ४ हजार रुपियाँ हुने गरेको देखिन्छ । हाल ५ लाख दुई पाङग्रे सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा मोटरसाइकलको दैनिक कमाइ २ हजार मात्र भए पनि ५ लाखले कति कमाऊलान् ? यसबाट पठाओ कम्पनीको दैनिक आम्दानी कति होला ? स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने पठाओ कम्पनीले दैनिक अर्बको व्यापार गर्दछ । सेवा दिने भन्दै पठाओले अप्रत्यक्षरुपमा जनता ठगेर अर्बौं रुपियाँको व्यापार गर्छ । यता, पठाओ कम्पनीले राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैन । भारी राजस्व छली गर्ने प्रमुख व्यापार व्यवसायमा पठाओ कम्पनी पनि समावेश भएको छ ।
यात्रुले तिरेको भाडादरको २० प्रतिशतको हकदार पठाओ कम्पनी हुन्छ भने ८० प्रतिशत चालकको हातमा पर्छ । पठाओ कम्पनीसँग जोडिनको लागि पहिल्यै नै २ हजार ५ सय रुपियाँ जम्मा गर्छन् सवारी चालक । पठाओमा केही हदसम्म सहज भए पनि यसमा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण छ । पठाओको भाडादर निकै नै महँगो छ । तैपनि पठाओ कम्पनीले यात्रुलाई सकुशल गन्तव्यसम्म पुर्याउने ग्यारेन्टी लिन सकेको छैन । पठाओमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको बिमा गराएको हुँदैन । मोटरसाइकल र चालकको मात्र बिमा गराइएको हुन्छ ।
एउटा स्कुटर वा मोटरसाइकलले दिनमा ४ हजार मात्र आम्दानी गर्यो भने पनि मासिक १ लाख २० हजार हुन्छ । २ हजार मात्र आम्दानी गर्नेले महिनाको ६० हजार कमाउँछन् । यिनीहरुले न राज्यलाई प्रत्येक चार महिनाको रोड परमिट तिर्छन्, न जाँचपास गर्छन् । प्रदूषणको पैसा पनि तिर्नुपर्दैन । यिनीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरणसमेत भएका छैनन् । पठाओले आम्दानी गरेबापत राज्यलाई राजस्व तिर्दैन । तर, पठाओलाई कालो प्लेटमा लगेर दर्ता गराउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले बनाएको ऐन–कानुन विपरीत निजी प्लेटको सवारीले यात्रु बोक्दा पनि सरकार मौन छ । यात्रु बोकेर पैसा उनीहरुले कमाएका छन् । तर, राज्यले राजस्व पनि पाएका छैनन् भने मनलाग्दी भाडा राखेर जनता ठगेका छन् ।
सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा तिर्नपर्ने भाडा निर्धारण गर्ने हक सरकारमा छ । यसको जिम्मा सरकारले यससम्बन्धी मातहतका निकायलाई दिएको छ । तर पनि पठाओ कम्पनीले मनलाग्दी भाडा निर्धारण गरिरहेको छ । के सरकारभन्दा शक्तिशाली पठाओ कम्पनी हो ? पठाओ कम्पनीले पैसाको आडमा यो काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दल र सरकारी निकायकै संरक्षणमा पठाओ कम्पनीको जनता ठग्ने मनोबल बढेको हो । निजी प्लेटको सवारीसाधनले खुल्लंखुल्ला यात्रु बोकेर मनलाग्दी पैसा असुल्दा ट्राफिक महाशाखा कहाँ छ ? यातायात व्यवस्था विभाग के हेरिरहेको छ ? आफ्नो मर्जीअनुसार पैसा असुल्ने यातायात कम्पनीलाई किन कारबाही गरिएन ? रात परेपछि ट्याक्सीले सरकारले तोकेअनुसार डेढी हान्छ तर पठाओले सीधै दोब्बर भाडा जोड्छ ।
पठाओ कम्पनीमार्फत ट्याक्सी बुकिङ गर्यो भने शुरुमै गाडी नै नचलीकन डेढ सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । मेट्रो ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ९९ रुपियाँ तिर्न यात्रु बाध्य छन् । ट्याक्सीको निमित्त सरकारले निर्धारण गरेको भाडा रेट ट्याक्सीमा गएर चढ्नेबित्तिकै १४ रुपियाँ हो । त्यस्तै, प्रत्येक किमि ३९ रुपियाँ तोकिएको छ । तर, पठाओ चढ्नेबित्तिकै सेवाशुल्कबापत डेढ सय रुपियाँ तिर्नुपरेको छ । देशका नागरिकहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलौँ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा १४ हटाएर शून्यबाट चलाउँछौँ । अहिले भएको ३९ लाई घटाएर २५ मा ट्याक्सी चलाउँछौँ भन्दा पनि सरकार सुन्दैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कुनै पनि खोल्न दिँदैनन् । लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । ट्याक्सीका भएको सिन्डिकेट नहटाउँदा यसको फाइदा पठाओ कम्पनीले लिएको छ ।
ट्याक्सीमा भएको विकृति रोक्न नसक्दा पठाओ कम्पनीलाई मोज भएको छ । सरकारले कि पठाओमार्फत सञ्चालन भएका मोटरसाइकललाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्न निर्देशन दिन पर्यो । होइन भने यिनीहरुलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो ।
कालो प्लेटमा पठाओलाई दर्ता गर्दा जनतालाई मात्र नभएर राज्यलाई पनि निकै फाइदा हुने देखिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको साथै पठाओको भाडा तोक्ने हक–अधिकार पनि यातायात व्यवस्था विभागले पाउँछ । विभागले पठाओको भाडा निर्धारण गर्दा यात्रुले सर्वसुलभरुपमा यात्रा गर्न सक्नेछन् भने आयल निगमले इन्धनको भाउ तोकेअनुसार भाडा दर घटबढ हुन्छ । विभागले तोकेको भाडा अहिलेको भाडा दरभन्दा ठ्याक्कै आधा हुने देखिन्छ ।
पठाओमार्फत सञ्चालन भएका सवारीसाधनहरु थोत्रा, पुराना छन् । यसले गर्दा जोखिम अझ बढेको छ । कतिप सिकारुले समेत पठाओ चलाउँदै आएका छन् । यिनीहरुले गर्दा दुर्घटना हुने देखिन्छ । यात्रुले पठाओले तोकेजति भाडा तिरेका छन् । तैपनि उनीहरु सुरक्षित भएर यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् । पठाओको मनमर्जी अति नै भइसकेको छ । पठाओको लुटको धन्दा प्रत्येक दिन बढ्दो छ । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार ?
– समीक्षा सापकोटा, काठमाडौं