- पविता मुडभरी पुडासैनी
विश्वभर महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चल्दै गर्दा नेपालमा आफ्नै श्रीमानबाट भारतका कोठीमा बेचिएकी गुल्मीकी चेलीको चित्कार बाहिरियो । घरैबाट शुरू गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ महिला हिंसाविरुद्ध अभियान चलिरहँदा उनलाई झुक्याएर भारतका कोठीमा पुर्याउने कुनै पराइ नभई आफ्नो सबभन्दा नजिकको, सबभन्दा प्यारो र अभिभावकत्वसमेत स्वीकारेको आफ्नै श्रीमान् थियो । भारतको कोठीमा आफूले ग्राहकबाट मात्र नभई श्रीमानबाट समेत क्रुर शारीरिक हिंसा र चरम मानसिक पीडा भोग्नु परेको आततायी तिक्तता ती चेलीले पोखेकी छिन् । संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरूको चित्कारभन्दा कम दर्दनाक र मर्माहक थिएन उनीमाथिको हिंसा र दुव्र्यवहार । आफूलाई भारतको कोठीमा बेचेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पार्ने श्रीमान्विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि उनलाई श्रीमान्ले सजाय पाउनेमा भने शंका नै छ । नर्कसमान कोठीबाट फुत्केर नेपाल आइपुगे पनि परिवार र समाजमा स्थापित हुन भोग्नुपर्ने थप हिंसा र तिरस्कारप्रति उनी उत्तिकै सशंकित छिन् । बलात्कार बेचविखन र चरम घरेलु हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्दा उजुरी लिन नमानेका र मिलोमतोमा विवाद टुंग्याइ पीडितमाथि फेरि हिंसा र आक्रमण भएका घटना कैयौँ छन् । न्यायमा पहुँच नभएकालाई राज्यले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाए पनि महिलाले कुन ठाउँमा के कसरी हिंसाविरुद्धको उजुरीबाट लाभ लिने भन्ने जानकारी र जागरण नहुँदा राज्यको सहायताबाट लक्षित समूह लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
बेचविखन लगायतका अनेकौँ हिंसाविरुद्ध उत्रन खोज्ने पीडीतलाई चुप लाग्न र सहन धम्की दिने र पीडकलाई मिलोमतोमा छाडिदिने प्रवृत्तिले नेपालमा महिला हिंसा र दुव्र्यवहार झन झन डरलाग्दो गरी बढिरहेछ । महिला हिंसा, विभेद र उत्पीडन घर बाहिरभन्दा घरभित्रै भुसको आगो झैँ फैलिरहेछ । विशेषतः धार्मिक मान्यता र सामाजिक संस्कारले हुर्काएको पितृसत्तात्मक सोचले गर्भदेखि चितासम्म महिला हिंसा र विभेदले विकराल रूप लिँदै छ । हामीकहाँ अशिक्षा, गरिबी र अत्यधिक परनिर्भरताका कारण महिलाहरूले हिंसा, विभेद र प्रताडना भोग्नु परिरहेको छ । महिला हिंसा बढाउने अर्को कारक भनेको मदिरा सेवन हो । मदिरा सेवन गरी विवाद झिक्ने र श्रीमती कुटपिट गरी मारेका समाचार पनि त्यत्तिकै बाहिरिइरहेछन् । मदिराकै कारण कैयाँै महिलाले आफ्नै श्रीमानबाट ज्यान गुमाइरहँदा सरकार भने मदिरा उत्पादन र सेवनमा नियन्त्रण गर्न मौन रहँदै आएको छ जस्काकारण धनी गरिब र ग्रामिण सहरिया जोसुकै महिला मदिराजन्य हिंसाबाट त्रस्त र आक्रान्त छन् । १६ दिने अभियानसँगै महिला हिंसा विरुद्ध समय समयमा र्याली सभा र कार्यक्रम भइरहे पनि महिला हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना झन् झन बढिरहेका छन् । महिला हिंसाको मुद्दा उठाएर केही समयअघि नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका रुवी खान र उनका साथीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका छन् । घरभित्रै मृत फेला परेकी नन्कुन्नी धोवी र जग्गा हडपेर बेपत्ता पारिएकी निर्मला कुर्मीको न्यायका निम्ति तिन महिना अघिदेखि तिनको आन्दोलन जारी छ । सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो मुद्दाको भरपर्दो सम्बोधन नभएको भन्दै न्याय नपाइ गाउँ नफर्कने अडानमा छन् उनीहरू । अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने र न्याय सम्पादनमा झमेला र ढिलासुस्ती गर्ने कार्यले पीडितहरू थप मानसिक हिंसा झेल्न बाध्य छन् ।
हिंसाविरुद्धको अभियानमा महिलामात्र नभई पुरुषको ऐक्यवद्धता उत्तिकै जरुरी छ । आम पुरुषहरू हामी हिंसा गर्दैनौँ भनेर साच्चै वचनवद्धतासहित अगाडि आउने हो भने १६ दिने हिंसाविरुद्धको अभियानलाई महिला सिपमुखी कार्यक्रममा समाहित गरेर महिला सशक्तीकरण अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिन्थ्यो । महिला शसक्तीकरण र आत्मनिर्भताले अन्ततः फाइदा पुग्ने पुरुष मित्रहरूलाई नै हो । म हिंसा गर्दिन र म हिंसा सहन्न भन्ने संकल्पसहित महिला पुरुषबिचको हातेमालो नै हिंसाविरुद्धकोक्रान्तिकारी अभियान हो । नेपालको संविधानमा लैंगिक विभेद र लिंगका आधारमा हुने महिला हिंसा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र झन्झटिलो भएकै कारण घरदेखि घाटसम्म विभेद, हिंसा र उपेक्षाको जगजगी कायमै छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएका महिलालाई त हिंसा र उत्पीडनविरुद्ध उत्रन हरेक अड्चन र अप्ठ्यारा छन् । छिमेकी, आफन्त र पराइबाट हुने हिंसा विरुद्ध उत्रन धम्की, राजनीतिक दवाव र आार्थिक संकटले रोक्छ महिलालाई । कतिपय बलात्कार लगायतका जघन्य हिंसाविरुद्धका मुद्दाहरू वषौँ थाँती रहँदा पीडितले न्याय सुरक्षा र सम्मानको साटो धम्की, थप हिंसा र असुरक्षा भोग्नु परिरहेको छ ।
महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न प्रहरी सेल, महिला आयोग र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा न्यायको लडाइँ लड्न सामान्य महिलालाई कठिन छ । स्थानीय तहको न्यायिक निकायले हिंसाविरुद्धका कार्यलाई हतोत्साहित गरेका गुनासा बाहिर आइरहन्छन् ।
शारीरिक दख्खल मात्र महिला हिंसा नभई महिलामाथि पुर्याइने मानसिक आघात सामाजिक अपमान र सांस्कृतिक विभेद पनि हिंसा नै हो । आज पनि महिला दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, विधवा प्रथा, छाउपडी प्रथा र बहुविवाहका नाउँमा प्रताडित छदै छन् । विकराल समस्याकै रूपमा रहेको बालविवाहले महिलाको आर्थिक अवसर खुम्च्याउने र हिंसा बढाउने गर्छ । विधवा प्रथाले महिलाको आत्मसम्मान, मानवीय स्वतन्त्रता र सम्मानकै उपहास गरेको छ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन र प्रथाका नाउँमा महिलाले कहिलेसम्म शारीरिक मानसिक हिंसा झेलिरहने ? महिलामाथि घोर लैंगिक विभेद थोपर्ने विवाह संस्कारदेखि विधवा बन्धनसम्मका परम्परागत संस्कारमा सुधार गर्नुपर्छ अब । समाज परिवर्तनको फड्को बिना लैंगिक समानता र सम्मानको प्रत्याभूति सम्भव नै छैन ।
सर्वप्रथम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान र जागरणसँगै समाज, संकार, र पितृवादी सोचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी छ । सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक मान्यता र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत जरा गाडिसकेको पितृवादी सोच र प्रवृत्तिको जरो उखेल्नुपर्छ । दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूमा भइरहेको भाले जुधाइ र जुँगाको लडाइँमाथि महिलाको हस्तक्षेप बढ्नुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको साँगठानिक तल्लो तहदेखि नै महिलाको आगमन र चयन प्रक्रियालाई सरल र सम्मानित बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नसमेत हाल चलिरहेको राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशेनदेखि नै महिला नेतृत्व नीति र निर्णयको सहश्र सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ । अब हिंसा पीडित महिलाको संख्या र अवस्था फलाक्दै सभा सम्मेलनमा जुट्नभन्दा महिला हिंसा, विभेद र उत्पीडन थोपर्ने अनेक सामाजिक संस्कार अनि राजनीतिक हठ र हर्कतमा आमूल सुधार गरी गाउँ वस्ती टोल समाजसम्म महिला सशक्तीकरण र जागरण बढाउनुपर्छ । महिलालाई हिंसाविरुद्ध उत्रन समाजको साथ सहयोग र समर्थनको जति खाँचो छ राज्यबाट पाएका सेवा सुविधा र विशेषाधिकार प्राप्तिमा सर्वसुलभताको उत्तिकै खाँचो छ ।
समावेशीकरणको व्यवस्थाले राष्ट्रको सम्मानित र निर्णायक तहको जिम्मेवारीसम्म केही महिलालाई पुर्याए पनि दलको नेतृत्व लिने तहमा महिला पछाडि नै छन् । हाल दलहरूको एकाइ, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनमा देखिएको महिला नेतृत्वको अवस्था टिठ लाग्दो छ । पार्टीको जिल्ला प्रमुख प्रदेश प्रमुख पदमा पुरुषको एकलौटी बर्चस्व रहँदा न्युन संख्याका महिलालाई तल्लो तहको पदमा खुम्च्याइएको छ ।
दलको सभापति, अध्यक्ष लगायतका प्रमुख पदमा भइरहेको प्रतिस्पर्धामा महिलाहरू पुरुषको हाराहारी आकांक्षी नदेखिनु अर्को विडम्बना हो । हाल कांग्रेस एमाले र माओवादीको महाधिवेशको तयारी भइरहँदा पार्टी सभापति र अध्यक्षमा महिला दावेदार खोइ ? दलको विभिन्न तहका नेतृत्वमा आज पनि महिलालाई किन पत्याइदैन ? दलीय शासन व्यवस्थाको यो लामो कालखण्डमा राजनीतिक पार्टीको सभापति र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेतृहरू किन हच्किरहेछन् ? वडादेखि संघीय संसदसम्म एक तिहाइ महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिस्चितता खोइ ? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । देशका लागि केही त गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएका र दलप्रति निश्ठावान भएका कैयाँै महिला आफ्नै दलबाट अन्ततः पाखा लगाइएका र दलहरूको दम्भ र दुर्दशाबाट आजित भई निस्क्रिय बनेका नेतृ निकै छन् । पार्टी संगठनका क्रममा महाधिवेशनमै महिला प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरेका दलहरूले अब हुने तिनै तहको निर्वाचनमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्लान् ? आउँदा दिनमा दल र राज्यको कार्यकारी पदमा महिलाको अवस्था कस्तो होला ?
१९६० को नोभेम्बर २५ मा डोमिनिकन रिपब्लिकका तीन महिलालाई त्यहाँको तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको दिनको स्मरणमा सन् १०९१ देखि महिला हिंसाविरुद्ध विश्व अभियान शुरू भएको हो । महिलामाथिको यो जघन्य अपराधको घटनाले महिलामाथि कुनै पनि निहुमा हिंसा हत्या र उत्पीडन हुनु हुँदैन भन्ने आवाज विश्वभर उठ्न थालेको तीन दशक पुगिसक्यो । तर, आज पनि महिला हिंसा विभेद र उत्पीडन नभएको कुनै घर, समाज र देश छैन । एक्काइसौँ सताब्दीको समतामूलक समाज निर्माणका लािग अब महिला हिंसा उत्पीडन र अन्यायको अन्त्य हुनैपर्छ । विश्वभर महिला हिंसाविरुद्धको समाज निर्माण नै १६ दिने अभियानको मूल एजेन्डा भएकाले सर्वप्रथम बालिका शिक्षा, महिलाको आर्थिक शशक्तीकरण, राजनीतिक क्रियाशीलता र नेतृत्व विस्तारमा जोड दिनु जरुरी छ । हिंसामा परेका मध्ये २५ प्रतिशतमात्र उजुरीका लागि प्रहरीमा जाने भएकाले प्रहरीप्रतिको विश्वास र कार्य क्षमता बढाउनु जरुरी छ । हिंसा सहने र हिंसा थापेर्ने समाज र संस्कृति बदल्न अब हामी तयार हुनैपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा महिलाको पहुँच बढाउँदै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सामाजिक रूपमा सम्मानित र जागरुक बनाउनेतर्फ यो अभियान अघि बढ्नुपर्छ ।