काठमाडौं ।
नेपाल-भारत सीमापार रेल सञ्चालनबारे छलफल गर्न बसेको भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको पाँचौं बैठक तथा परियोजना सञ्चालन समितिको सातौं बैठक सम्पन्न भएको छ । रेल सञ्चालनको कार्यान्वयन पक्ष तथा रेलमार्गक्षेत्रमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्य बारे समीक्षा गर्दै बैठक सकिएको छ ।
दुवै पक्षले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास र जोगवनी–विराटनगर ब्रोड गेज रेलमार्गबारे छलफल गर्यो। हालै निर्माण सम्पन्न भएको भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किमि खण्डमा यात्रुवाहक रेल सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको प्राविधिक पूर्वतयारीबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरियो ।
रेलमार्ग अन्तर्गतको १७।२५ किमि कुर्था–बिजलापुर खण्डको निर्माण शिघ्र सम्पन्न गर्न नेपालले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दियो । १८.६ किमि जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण चाँडो सम्पन्न गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन पनि दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।
असोज २० देखि २१ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेको हो । कार्यदलको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा। मनोज सिंहले गरेका थिए । परियोजना सञ्चालन समितिको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग भुषणले गरे । दुवै बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्माले गरेका थिए ।
जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रसेड्योर्स ९एसओपी०मा हस्ताक्षर गरे । रक्सौल–काठमाडौँबीच प्रस्तावित ब्रोडगेज रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो एसओपीले नयाँ खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
नेपालसँग आउँदो सीमापार रेलमार्गमा प्रारम्भिक रेलसेवाको सुरुवातका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा काम गर्नेछ । प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ ब्रोड गज रेलमार्गले भारत र नेपालबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने पनि भारतीय दुतावासले बताएको छ ।बैठकमा रक्सौल–काठमाडौं ब्रोड गेज रेलमार्ग र दोस्रो चरणको रेल सञ्जाल अन्तर्गतका परियोजनामा भएका प्रगतिबारे पनि छलफल भयो । रेलमार्ग लगायत नेपाली रेल कर्मचारी तथा प्राविधिकको क्षमता विकास, व्यवस्थापन एवम्प्रशिक्षणका क्षेत्रमा प्रविधिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नेबारे दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।