नेपाल समाचारपत्र‚ हेटौंडा ।
विवाद सुल्झिन नसकेको अवस्थामै बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुन: शुरू गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् यातायात व्यवस्थापन बोर्डमाफर्त् सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुन: शुरू गरेको हो ।
बोर्डले २०७७ चैत १८ गते विद्युतीय बस खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गर्दै पुन: बोलपत्र आह्वानको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले बस खरिदका लागि अध्ययन गरी तयार परेको लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेकाले उक्त बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको बोर्डका निर्देशक जगदीश ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । बस खरिदका लागि मन्त्रालयले तोकेको लागत अनुमानभन्दा २९ दशमलव ८३ प्रतिशत् बढीको प्रस्ताव बोलपत्रदाताले पेस गरेका कारण बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको थियो । निर्देशक ढुंगानाले दशैं अगाडि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मन्त्रालयसँगको सहकार्यसहित काम भइरहेको भन्दै पहिले नै आह्वान गरिएको लागत मूल्यमा ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने बताउनुभयो ।
१० वटा ८ दशमलव ५ मिटरदेखि ९ दशमलव ४ मिटर लम्बाईका कोच सिटी मिनीबस र २० वटा १० दशमलव ५ मिटर लम्बाईका सिटी मिनीबस खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया शुरू गरेको ७/८ महिनामा बस आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । बसले हेटौंडा–भरतपुर–काठमाडौं २ सय २७ किमी र काठमाडौं–धुलिखेल ३० किमी दुरी तय गर्नेछ ।
बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशक ढुंगानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क‚ हेटौंडा बसपार्क‚ भरतपुरको पारस बसपार्क‚ धादिङको गजुरी‚ काभ्रेको धुलिखेल र नुवाकोटको बट्टार बसपार्कमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशलाई हरित प्रदेश र वातावरणमैत्री प्रदेश बनाउने योजनासहित पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा‚ काठमाडौं‚ धादिङ‚ चितवन‚ हेटौंडासम्म बस सञ्चालन योजना बनाएको छ । सिन्धुली‚ रामेछाप‚ दोलखालगायत जिल्लामा भने दोस्रो चरणमा विद्युतीय बसको रुट निर्माण गर्ने योजना छ ।
२०७७ वैशाख १ गतेदेखि बिजुली बस चलाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको थियो । तर‚ विपक्षीका कारण योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ सालसम्म पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन बिस्थापित गर्ने नीति लिइएको छ ।
सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले पनि हात झिकेर आफैं अगाडि बढेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्दै साझालाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
बसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड जम्मा गरेर बस चलाउन साझासँग केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड छुट्याएको थियो । खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भयो । सरकारले आव २०७७/७८ मा पनि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायुप्रदुषण घटाउने उद्देश्यसाथ प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको र वायुप्रदुषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा प्रदेशमा सांसद्हरुले विद्युतीय सवारीको विरोध गरेका थिए ।
नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने‚ छिमेकी भारत र चीन दुवैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने‚ पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन‚ तर प्रविधि नयाँ हो । ट्रलीबस काठमाडौंमा चलेकै हो । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुवै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडी प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।