यस वर्ष अत्यधिक वर्षाका कारण देशभरका अधिकांश सडक जोखिममा परेका छन् । सडक भत्कने र कालोपत्रे उप्किने क्रम बढेको छ । देशभर झण्डै साढे ९५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्यांक त देखिन्छ, तर यथार्थमा अनगिन्ती ठाउँमा पिच देखिन्न । त्यसो त सडक भनिएका बाटोहरूमध्ये ८० प्रतिशतमा कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको सरकारले नै स्वीकारेको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र मर्मत गर्नेगर्छ भने प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सडक निर्माण गर्दैआएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकतामा सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशबाट निर्माण गरिएका सडक योजनाबद्ध रूपमा निर्माण भएकै भन्नुपर्छ तर स्थानीय तहमा भने सडक निर्माणमा देखिएको प्रतिस्पर्धाका कारण जोखिम पनि त्यतिकै निम्तिएको छ । यस चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक वर्षासँगै पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम बढ्दोछ । पहिरोका कारण जनधनको क्षतिसमेत बढेको छ । भूगर्भको पक्षलाई ख्याल नगरी सडक निर्माण गर्दा जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । सडकको ट्र्याक खोल्न हतार गर्ने र व्यस्थापन पक्षमा ध्यान नदिँदा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने खतरा बढेको हो । निर्माण गरिएका कच्ची सडकको नाला निर्माण नगर्दा सडकबाट आउने भेलका कारण दिनप्रतिदिन बस्तीहरू नै बगाउने गरेको घटना बढिरहेको छ । विकासका लागि सडक निर्माण आधारभूत आवश्यकता हो । सडक निर्माणसँगै व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान नदिँदा विकाससँगै विनाश पनि सँगसँगै निम्तिएको छ । सडक निर्माणमा तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वयको समेत अभाव हुँदैगएको छ । समन्वय नहुँदा एउटै सडकमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा तीनै तहका सरकारले बजेट हालेको पनि पाइएको छ । हाम्रो विकासको आवश्यकता के हो, कुन विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य नहुँदा सडक निर्माणमा भद्रगोल देखिएको छ । सडक निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड अहिलेसम्म लागु भएको छैन । दशैँ लगायतका चाडपर्व शुरू हुँदैछन् । राष्ट्रिय राजमार्गसँगै ग्रामीण क्षेत्रका सडकको अवस्था बेहाल छ । सहजरूपमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
वर्षको एक–दुई पटक सडक टालटुल गरेर मात्र हुँदैन । हिउँद–वर्षा नै सहजरूपमा यातायात सञ्चालन हुनेगरी सडकलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । सडक भत्किएपछि तत्काल स्तरोन्नतिको काम नहुँदा थोरै बजेटमा हुने मर्मतको काममा करोडौं रुपियाँ लगाउने गलत परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ । राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा मात्र होइन समान ढंगले देशभरका मुख्य–मुख्य राजमार्गलाई व्यवस्थित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विकासको जग सडक र यातायातको व्यवस्था नै हो भन्ने सत्य बुझेर मिहिनेतका साथ यसलाई प्राथमिकता दिने विश्वका मुलुक नै आज विकसित भएका छन् भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्नु अनिवार्य छ ।