अलमलमा सरकार



दिनको शुरूवात बिहानीले गर्छ भनेझैं सरकारको पहिलो कामले नै भावी दिनको संकेत गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चाहे पनि सत्ता साझेदार दलबीचको आन्तरिक विमतिका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहर आउने पूर्व अनुमान गरिएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले तीव्र गतिमा आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा सामान्यरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कामसमेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तार एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । राजनीतिक दलहरूले एकै दिनमा टुंगो लगाउन सक्ने विषयमा समेत दिनहुँ भेटवार्तामा बिताउने गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा दैनिकरूपमा मन्त्रिमण्डल विस्तारको एजेन्डामा दौडधूप हुने गरे पनि सार्थक परिणाम आउन सकिरहेको छैन । पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले काम गरिरहेका छन् । विगतमा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा झमेला र विवाद नभएको होइन । तर सरकार गठन हुनुपूर्व सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पनि अगाडि बढन सकिरहेको छैन । अब २० जना मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले छान्नुपर्ने मन्त्री छनोट थप जटिल बन्दै गएको छ । विशेष गरी एमालेका २२ जना सांसदले फ्लोरक्रस गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उक्त समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवाले अथक कोशिस जारी राखेका छन् । एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद वारपार हुन नसक्दा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । जसको असर मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पुगेको छ । शुरूकै दिनबाट सरकारले लक्ष्य र योजनाका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, यो सरकारले पनि विगतको भन्दा फरक धार पक्रन सकेको देखिएको छैन । सरकारले अहिले कोभिडबाट आक्रान्त भएका नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो राम्रो छ । तर कूटनैतिकरूपमा जसरी तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

देशभित्र आएको खोपलाई पनि व्यवस्थितरूपमा खोप लगाउने काममा समेत सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । पहुँचका आधारमै अहिले खोप लगाउने कामले बढावा पाएको देखिएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै खोप अभियानलाई अगाडि बढाउन जरूरी छ । सरकारले विगतको सरकारकै शैलीमा काम गर्ने हो भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको झैं हुनेछ । अलिकति राम्रो काम गर्नासाथ देउवा सरकारले ठूलो स्वाबासी पाउने अवस्था छ, किनभने विगतमा ओली सरकारले देखाएका दम्भ र अधिनायकवादी चरित्रका कारण केही शिष्ट, सभ्य र लोकतान्त्रिक देखिनासाथ यसको प्रशंसा हुनेछ । तर, तीन साताको अवधिमा त्यस प्रकारको संकेत देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्