कोप–३१ जलवायु सम्मेलनमा प्रमुख सम्झौतामा सहमति जुटेन, जीवाश्म इन्धनको मुद्दामा शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभाजित


टर्कीमा जारी कोप–३१ जलवायु सम्मेलनमा अन्तिम सम्झौताको मस्यौदालाई लिएर गम्भीर मतभेद देखिएको छ। युरोपेली संघ (EU), बेलायत र पनामालगायतका देशले मस्यौदामा कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
प्रस्तावित सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक ठोस प्रतिबद्धता नसमेटिएको भन्दै विभिन्न देशका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन्।

कुन देशले के भने?

युरोपेली संघ (EU) : आयरल्यान्डका मन्त्री डाराघ ओब्रायनले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नभएको जलवायु सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले यस्तो सम्झौतालाई वातावरण संरक्षणको नाममा गरिने देखावटी प्रयास अर्थात् ‘ग्रीनवासिङ’ को संज्ञा दिएका छन्।

बेलायत : प्रतिनिधि केट ह्युजले प्रस्तावित मस्यौदा अत्यन्त कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै विश्वले साहसिक सामूहिक कदम चाल्नुपर्ने समयमा न्यूनतम सहमतिमा सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएकी छन्। पनामा : पनामाका प्रतिनिधिले मस्यौदा अस्वीकार गर्दै भने, “विज्ञानले सम्झौता गर्दैन। पृथ्वीले अब थप प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।”

भारत : भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्झौताको समर्थन वा विरोधमा अन्तिम निर्णय नदिई वार्ता र छलफल जारी राख्ने जनाएको छ।

चीन : चीनले केही विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि प्रस्तावित सम्झौतालाई स्वीकार गरेको छ।

साउदी अरब तथा अरब राष्ट्रहरू : अरब लिगका २२ सदस्य राष्ट्रका तर्फबाट बोल्दै मोहम्मद अयुबले विभिन्न विषय वार्ताबाट हटाइए पनि अरब देशहरूले सकारात्मक रूपमा सहभागिता जनाएको बताए। उनले प्रस्तावित सम्झौताले जलवायु कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सक्ने दाबी गरिएको छ।

अन्ततः प्रमुख जलवायु सम्झौता पारित भएन

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपी, रोयटर्स र अन्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार करिब दुई दिन अतिरिक्त समयसम्म चलेको वार्तापछि पनि प्रमुख जलवायु सम्झौतामा सहमति जुट्न सकेन।

कोप–३१ का अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति नभएकाले प्रस्तावित ‘अन्ताल्या सम्झौता’ पारित नगरिएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि केही साना विषयमा प्रगति भएको बताइएको छ।

यस घटनाले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने प्रतिबद्धता र विकासशील राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराइने जलवायु वित्तीय सहयोगका विषयमा विश्व समुदायबीच गहिरो मतभेद रहेको देखाएको छ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।