अन्तरिक्षमा निजी संलग्नता बढाउन भारत नयाँ रूपरेखा बनाउँदै

इन्डियन न्युज नेटवर्क ।

अन्तरिक्ष प्रविधि, सेवा र उपकरणमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन भारतको केन्द्र सरकार निजी सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ । त्यसकारण सरकार नयाँ रूपरेखा बनाउने कार्यमा व्यस्त रहेको छ ।

एकपटक निजी सहभागितालाई बढावा दिने रूपरेखा तयार भएपछि सरकारको यो परिकल्पनाले मूर्तरूप लिनेछ । यस सम्बन्धमा पछिल्लो विकास साझा गर्दै केन्द्रीय राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले अन्तरिक्ष गतिविधि विधेयक ल्याउन सरकार विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले बिहीबार राज्यसभामा एक प्रश्नको लिखित जवाफ दिने क्रममा सो जानकारी दिएका थिए ।

सन् २०२० को जुन महिनामा अन्तरिक्ष क्षेत्र सुधार गर्ने घोषणाअनुसार अन्तरिक्ष विभागअन्तर्गत एक स्वतन्त्र नोडल एजेन्सीको रूपमा भारतीय राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रमोसन र प्राधिकरण केन्द्र (इन–स्पेस) को निर्माण गरिएको थियो । यस संस्थाले भारतमा निजीस्तरमा अन्तरिक्ष गतिविधिहरूको प्रवद्र्धन, सञ्चालन, इजाजतपत्र, प्राधिकरण र अनुगमनको जनादेश दिने गर्दछ ।

निजी संस्थाहरूले आफ्ना अन्तरिक्ष गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न अन्तरिक्ष विभाग (डीओएस)ले प्रदान गर्ने सुविधा र विशेषज्ञताको उपयोग विस्तार गरेको छ । अन्तरिक्ष प्रविधिमा चुनौतीका साथै नयाँ अवसर पनि प्रदान गरिएका छन् ।

‘भारत सरकारले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधिलाई भारतीय उद्योगहरूमा हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसबाहेक, सरकारले नयाँ क्षेत्र नीतिहरू र दिशानिर्देशहरू ल्याइरहेको छ र मौजूदा नीतिहरूलाई पनि संशोधित गरिरहेको छ ।’ सिंहले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् ।