खोपको सपना



सत्ता परिर्वतनपछि नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिले जनताको भविष्य निर्धारण गर्दछ भनिन्छ । तर, नेपालमा नयाँ बन्ने सरकारले जनतामुखी नीति ल्याउन सकेको देखिँदैन । विगत दुई सातादेखि सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले पनि त्यस प्रकारको नीति ल्याउने सम्भावना देखिन्न । सरकारमा गरिब र सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्ने वकालत गर्दैआएको माओवादी केन्द्र पनि छ, तर उसले पनि यस दिशामा पहल गरेको देखिन्न ।

यसअघि, लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बनेको थियो, केपी शर्मा ओली त्यसका नेता थिए । तर, उनको अभिमानी र एकलकाँटे व्यवहारका कारण सत्ताबाट उनले हट्नुपर्योे । मूलतः तीन राजनीतिक शक्तिको वर्तमान सरकारबाट कसैले पनि बढी अपेक्षा गरेको छैन । दुई सातासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने देउवा सरकार चुनावी सरकारका रूपमा मात्र हेरिएको छ– लामो अवधिको चुनावी सरकार । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेकपा एमालेका विद्रोही खेमाको नेतृत्व गरेका माधव नेपालले सरकारमा जाने विषयमा स्पष्ट निर्णय दिन नसक्दा सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बिस्तारै असमझदारी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा अन्य दलसंँग सल्लाह नगरेको भन्दै अन्य दलले देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मतसमेत लिएपछि सत्ता गठबबन्धन रिसाए पनि केही फरक नपर्ने भन्दै देउवाले आफ्नो मनोमानी गर्न लागको टिप्पणी पनि बाहिर सुनिएको छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुरूपका कुनै काम हुन नसक्नुले पनि नयाँं सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि देखिदैन ।

अहिलेको सरकारको काम भनेको ओली सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई हटाउने र आफ्ना अनुकूलका मानिसलाई नियुक्ति दिनेबाहेक देखिनेगरी कुनै कामको शुरूवात गरेको पाइन्न । अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कामहरू ओझेलमा पर्नुहुन्न । आउँदो चैत मसान्तसम्ममा सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसका लागि हुनुपर्ने शुरूवाती कामसमेत भएको छैन । विगतको सरकारले खरिद गरेको खोपलाई समेत समयमा नेपाल ल्याउन सरकार अलमल गरिरहेको छ । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा हालका प्रधानमन्त्रीले गरेको विरोधलाई सम्झने हो भने उहाँको कार्यकालको पहिलो हप्तामा नै विभिन्न देशबाट ठूलो परिमाणमा खोप नेपाल भित्रिइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, परिस्थिति अहिले फरक छ । सरकारले चाहेर पनि चाहिएजति खोप खरिद गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।

सरकारको सफलताको पहिलो सूचक कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धता हो । तर, खोप उत्पादन कम्पनीहरू विश्वका मुठ्ठीभर धनी देशको कब्जामा रहेकाले पनि नेपालजस्तो गरिब मुलुकले खोप सजिलै पाउने अवस्था देखिदैन । यसका लागि गम्भीर प्रयास आवश्यक छ । उत्ताउलो बनेर खोप छ्यापछ्याप्ती बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिँदै भाषण गर्नु ठीक हुन्न । मन्त्री बन्न नपाए पार्टी छोड्छु, संयुक्त मोर्चाका विरुद्ध उभिन्छु भन्ने सदस्यका बीच उभिएर जति गर्न सकिन्छ, त्यति बोल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्