न्यायपालिकाभित्र विकृति विसंगति, समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

न्यायपालिकामा रहेको विकृति विसंगति हटाउने उद्देश्यले सुझाव पेश गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यही साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बुझाउने भएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइसकेको समितिका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ ।

न्यायपालिकाभित्र विकृति विसंगति भएको भनी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र के कसरी विकृति विसंगतिको कार्य गरिन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न अपनाइने तरिकाको बारेमा पनि सुझावहरू दिइएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा मुद्दा सुनुवाइ गर्नको लागि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने गरी सुझावसमेत दिइएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

समितिमा न्यायाधीशको कार्कीको संयोजकत्वमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीश, नेपालबार एसोसिएसनका अध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, सचिवलगायतका व्यक्तिहरू सदस्यहरू रहेका छन् ।

समितिले केही महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नेपालमा पनि फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण बढेका कारण यसले जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि यसअघि विभिन्न समयमा तयार भएको प्रतिवेदनहरूको पनि सहायता लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्