मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका २२ सांसदले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएका छन् ।एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख छ । जवाफमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । यो नै विधिविपरीत छ ।
जवाफमा वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरूप भएका क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएकोे छ ।एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने गरेर २२ सांसदमाथि मंगलबार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत क्रियाकलाप गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो । तर, जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले विश्वासको मत दिएको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । साथै उनीहरूले सर्वोच्च अदालको परमादेशअनुसार कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी जवाफमा लेखेका छन् ।जवाफी पत्रमा लेखिएको छ– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८-०३-२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिशोधको आदेश जारी गरेको छ ।’
स्पष्टीकरणको जवाफमा ती सांसदहरूले आफूले गरेको कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुकूल रहेको दाबी गरेका छन् ।जवाफी पत्रमा फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको निर्णयको पालना नगरी अध्यक्ष ओलीले नवौं महाविशेनविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ– ‘यो काम कसरी विधानसम्मत हुन सक्दछ ? के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिनुपर्दैन ? उक्त कार्यबाट नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।