नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौती



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै तत्कालको राजनीतिक अन्योल हटेको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गत वर्ष पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै शुरू भएको राजनीतिक अनिश्चितता र अन्योल पछिल्लो समय अझ सघन हुँदै गएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नसक्ने अवसर पाएको छ भने दुईपटक भंग गरिएको प्रतिनिधिसभाले पुनर्जीवन पाएको छ । देउवाका लागि यो कार्यकाल अवसर भए पनि चुनौतीमुक्त भने छैन ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले देउवालाई प्रधानमन्त्री मात्र बनाएन, दुईतिहाइ निकट रहेको शक्तिशाली ओलीको सरकार उनको आफ्नै अहंकार र दम्भका कारण समाप्त भएको प्रमाणित गरिदियो । यस्तो अवस्थामा देउवाले ओलीभन्दा आफू फरक रहेको अनुभूति दिलाउनेतर्फ सरकारलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । कोरोना महाव्याधिले अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहरले पनि लपेट्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका छन् । त्यसअघि नै धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना खोप पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ । तेस्रो लहर आइहालेको अवस्थामा पनि धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहज परीक्षण र उपचारको बन्दोबस्त पनि गर्न जरूरी छ । कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थानको विषय छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । देउवाले आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रसँगै देशलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको छ । अर्को, असंवैधानिकरूपमा ओलीले नियुक्ति दिएका संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारी र राजनीतिक नियुक्तिमाथि पुनरावलोकन पनि गर्नुछ ।

ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाएका थिए । गत पुसयताका संवैधानिक अंगमा भएका अवैध राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने छ । संसदीय सुनुवाइबिनाका सबै नियुक्तिहरू बदर गरेर विधिसम्मत प्रक्रियाबाट पुनःनियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने संविधानविद्हरूको धारणा छ । नियुक्ति गर्दा दलको व्यक्ति, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने विगतको प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ । नैतिकवान् व्यक्तिले नियुक्ति पाए भने आधाभन्दा बढी समस्या आफैं समाधान हुनेछन् । भागबन्डा, मिलेमतो र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन जरूरी छ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवाको अर्को चुनौती भनेको ओलीजस्तै नदेखिनु हो । अर्थात्, सहयात्री दल र नेताहरूसँग अहं र प्रतिशोध प्रकट नगर्नु हो । विनम्रता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु देउवालाई ठूलो चुनौती छ ।

विकास निर्माणका ठूला–ठूला कुरा गर्ने तर जनताको जीवनस्तर उस्तै रहने परिस्थितिमा बदलाव ल्याउनैपर्छ । देउवाले पाएको जनमत र संसद्मा नेपाली कांग्रेसको शक्तिले जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला सपना बाँड्नेतिरभन्दा पनि संविधान र व्यवस्था रक्षा गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नु परेको प्रत्याभूति गराउन सके मात्र आलोचना कम हुनेछ ।आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहो-याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लागेमा पक्कै पनि देउवाको उचाइ बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै कर्मबाट सक्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर फेरि गुमाउने छैनन् भनेर अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्