संवैधानिक निकायहरुबीच टकराव शुरु हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अप्रिय विषय हो । सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच अहिले विवादको स्थिति सिर्जना भएको जानकारी बाहिर आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा अदालतले विस्तारै हस्तक्षेप शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको छ भने सर्वोच्चले अख्तियारले शुरु गरेका कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा बाधा पार्ने काम गरेको भन्दै आयोगले अदालतको निर्णयलाई असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
संवैधानिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नेपालको संविधान–२०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच विगत पुस महिनादेखि शुरु भएको तिक्तता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यागेपछि हाललाई टुंगिएको छ । तर, आयोग र अदालतबीच रहेको मनमुटाव बढिरहेको प्रस्ट भएको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्र गर्ने निकायका रूपमा रहेको आयोगका कतिपय काममा अदालतले क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोगलाई अनुसन्धान प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य पार्नेगरेको छ । नेपाललाई गरिबीले ग्रस्त मुलुकका रूपमा चिनाएर नेपाली जनताको नाममा आउने रकम दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीको बारेमा छानबिन गरिरहेको आयोगलाई गैरसरकारी संस्था अनुगमन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आयोग छानबिन प्रक्रियाबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरु पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरुलाई बेलगाम घोडा जसरी हिँड्न दिन सकिन्न ।
यसका लागि समाज कल्याण परिषद् नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको त छ, तर त्यसले गैससभित्र भएका अनियमिततालाई चिर्न सकेको छैन । आयोगले त्यस्ता संस्थालाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बेला सर्वोच्चबाट उक्त आदेश आउनु गम्भीर विषय बनेको छ । विदेशबाट नेपालका गरिब जनताको नाममा आएको रकमका बारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । परिषद् लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएको छ । परिषद् र गैरसरकारी संस्थाको मिलेमतोमा करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ ।पछिल्लो समय अदालतबाट भएका कतिपय निर्णयहरु निवेदकले मागेको भन्दा पनि अधिक देखिन्छन् । अहिले मागदाबी गर्नेलाई केही समय लाभ भए पनि यसले भविष्यमा पार्ने असरका बारेमा भने सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अदालतका हरेक आदेश नजिरका रूपमा खडा हुने भएकाले अदालतबाट हुने निर्णयलाई विज्ञहरुले सही ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसतर्फ निर्णय गर्ने निणर्यकर्ताले पनि सोच्चुपर्ने बेला आइसकेको छ । एकीकृत नेकपालाई भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्रमा फिर्ता गराउने सर्वोच्च बढी ‘बाठो’ भएको र नागरिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन थालेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसतर्फ अदालतको पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अदालतले गर्ने निर्णयले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने भन्दै कानुनका जानकारहरुले आवाज उठाउन थाल्नुले कतै अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।